इरानसँग सिधा टकराउन चाहँदैनन् खाडी मुलुक, प्रत्यक्षरुपमा युद्धबाट पछि हट्दै

काठमाडौं / मध्यपूर्वमा अमेरिका, इजरेल र इरानबीच चर्किएको द्वन्द्वले अब खाडी क्षेत्रका अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि युद्धको भुमरीमा तान्न थालेको छ । इरानले अमेरिका र इजरेलसँगको युद्धका क्रममा खाडी क्षेत्रका ऊर्जा केन्द्र र नागरिक पूर्वाधारहरूलाई निसाना बनाउन तीव्र पारेपछि यस क्षेत्रमा गम्भीर सुरक्षा चुनौती पैदा भएको छ ।

गत साता इजरेलले इरानको विशाल प्राकृतिक ग्यासखानी ‘साउथ पार्स’ मा आक्रमण गरेपछि इरानले त्यसको बदलामा कतारको महत्वपूर्ण ‘रास लफान’ ऊर्जा केन्द्रलाई निसाना बनायो । गत २८ फेब्रुअरीदेखि अमेरिका र इजरेलले इरानविरुद्ध संयुक्त सैन्य अभियान सुरु गरेसँगै तेहरानले अमेरिकासँग साझेदारी गरिरहेका खाडी राष्ट्रहरूमाथि पनि शृङ्खलाबद्ध आक्रमण गरिरहेको छ । विशेष गरी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, कुवेत, साउदी अरब, कतार र ओमान इरानको निसानामा परेका छन् ।

- ADVERTISEMENT -

पूर्वाधारमा प्रहार तर संयमित प्रतिक्रिया
इरानले केवल सैन्य अड्डाहरूमा मात्र नभई विमानस्थल, होटेल, आवासीय क्षेत्र र रणनीतिक ऊर्जा पूर्वाधारहरूमा समेत क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिरहेको खाडी अधिकारीहरूले जनाएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि खाडी राष्ट्रहरूले अहिलेसम्म इरानविरुद्ध कुनै ठोस जबाफी सैन्य कारबाही गरेका छैनन् । उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा सामेल हुनबाट पछि हटिरहेका छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार खाडी देशहरूको यो ‘मौनता’ पछाडि ठूलो रणनीतिक हिसाबकिताब लुकेको छ । अमेरिकी थिङ्कट्याङ्क ‘सेन्टर फर इन्टर्न्याश्नल पोलिसी’ का वरिष्ठ फेलो सिना टूसीका अनुसार खाडी राष्ट्रहरूले यो युद्धलाई आफ्नो ठान्दैनन् । ‘प्रतिकार गर्दा उनीहरू अझ ठूलो निसाना बन्न सक्छन् र उनीहरूको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने ऊर्जा पूर्वाधार तथा समुद्री ढुवानीमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्छ,’ टूसीको विश्लेषण छ । इरानले विश्व अर्थतन्त्रका लागि संवेदनशील ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ जस्ता जलमार्ग अवरुद्ध गर्न सक्ने क्षमता देखाएकाले पनि यी राष्ट्रहरू हच्किएका हुन् ।

सन् २००३ को इराक युद्धको छाया
खाडी देशहरूमा इजरेल र अमेरिकासँग पूर्ण रूपमा उभिन हिचकिचाहट देखिनुको अर्को कारण ऐतिहासिक डर पनि हो । किङ्ग्स कलेज लन्डनका प्राध्यापक रोब जाइस्ट पिन्फोल्डका अनुसार सन् २००३ को इराक युद्धपछि उब्जिएको अस्थिरता र साम्प्रदायिक हिंसाको घाउ अझै निको भएको छैन । साद्दाम हुसेनको पतनपछि सिर्जित शक्ति शून्यताले इरानलाई आफ्नो प्रभाव फैलाउने मौका दिएको तीतो अनुभव खाडी देशहरूसँग छ । अहिले पनि अमेरिकाले स्पष्ट ‘एक्जिट प्लान’ बिना युद्ध सुरु गरेको र यसले क्षेत्रलाई फेरि अराजकतामा धकेल्ने डर उनीहरूमा देखिन्छ ।

यद्यपि, केही रक्षा विज्ञहरू भने खाडी राष्ट्रहरूको यो मौनता प्रत्युत्पादक हुन सक्ने चेतावनी दिन्छन् । ट्रम्प प्रशासनका पूर्व अधिकारी बिलाल साब भन्छन्, ‘यदि उनीहरूले जबाफी हमला गरेनन् भने इरानले विना परिणाम जस्तोसुकै क्षति पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने सन्देश पाउने छ ।’

के होला अबको बाटो ?
राजनीतिक रूपमा अमेरिकामाथि प्रश्न उठाए पनि सैन्य तहमा खाडी देशहरू अझै पनि वाशिङ्टनकै हवाई रक्षा प्रणाली र गुप्तचर सूचनामा निर्भर छन् । इरानले प्रहार गरेका धेरै क्षेप्यास्त्रहरू अमेरिकी प्रविधिले नै रोकिदिएका छन् ।

अहिलेका लागि खाडी मुलुकहरू कूटनीति र वार्तामार्फत समाधानको पक्षमा देखिएका छन् । तर, यो परिस्थिति सधैँ यस्तै नरहन सक्छ । ‘रोयल यूनाइटेड सर्भिसेस इन्स्टिट्यूट’ का डा. एचए हेलिअरका अनुसार यदि इरानले ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो स्तरको क्षति पुर्‍यायो वा हुथी जस्ता समूहहरू प्रयोग गरेर सिधा आक्रमण बढायो भने खाडी देशहरूको धैर्यको बाँध टुट्न सक्छ ।

बुधवार साउदी अरबमा भएको विदेशमन्त्रीहरूको बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको धारा ५१ अनुसार ‘आत्मरक्षाको अधिकार’ सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्नुले पनि राजनीतिक गणित जुनसुकै बेला परिवर्तन हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ । इरानको आक्रामक रणनीतिका कारण अन्ततः खाडी देशहरू आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि अमेरिकी सैन्य अभियानको पूर्ण समर्थनमा पुग्न सक्ने आकलन समेत गर्न थालिएको छ ।