काठमाडौँ / नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) भित्र यतिखेर संसदीय दलको नेता चयन र प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा दलका नेता रामबहादुर थापाको अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पूर्व पार्टीको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एमालेभित्र निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षाकृत मत प्राप्त गर्न नसक्नुमा नेतृत्वको कार्यशैली र समग्र स्थितिबारे समीक्षा हुनुपर्ने आवाज उठिरहेकै थियो । यसबीचमा पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाल सरकारको निर्णयका आधारमा जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग रोक्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भूमिका निर्वाह नगरेको आरोपमा प्रहरीले हिरासतमा लियो । त्यस विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एमालेको नेतृत्व र असन्तुष्ट पक्षबीच करिब समान मत देखिएको थियो ।
- ADVERTISEMENT -
ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फौजदारी कार्यविधिको गलत व्याख्या गरेर पूर्वाग्रहपूर्वक नियन्त्रणमा लिइएको एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय छ । त्यस्तै, किसिमको प्रतिक्रिया पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताले दिएका छन् ।
संसदीय दलको नेतामा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद एवं युवा पुस्ताका नेता सुहाङ नेम्वाङले दाबी गरे पनि पदाधिकारीहरूको दबाबमा नेम्वाङले उम्मेदवारी दर्ता गर्न नपाएको र उपाध्यक्ष थापा दलको नेता चयन भएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । खास गरी, मुलुकमा युवा पुस्ताले राजनीतिक अगुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले स्थान पाइरहेका बेला संसदीय दलमा युवा सांसद नेम्वाङलाई नेता चयन गर्ने अवसर एमाले नेतृत्वले गुमाएको एमालेभित्र कुरा उठेको छ ।
संसदीय दलको नेताको चयन पार्टी नेतृत्वको परामर्शमा सम्बन्धित सांसदहरूले गर्ने हरेक दलको अभ्यास हो । स्वयं सुहाङले थापालाई नेतामा चयन गरिएपछि बधाई दिएको र पार्टीको नीति, विचार र नेतृत्वको छलफलबाट अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए पनि पार्टीका युवा पुस्ताका नेता–कार्यकर्ताले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेमा सुधारको अभियान चलाउन जोड दिन थालेका छन् ।
संसदीय दलको नेता चयनको सन्दर्भ सेलाउन नपाउँदै कार्यवाहक अध्यक्षसमेत रहनुभएका नेता थापाले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई पार्टीको नीति र विचारसँग नमिल्दो भनी पार्टी भित्रैबाट आलोचना भएको छ । थापाले गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा एमाले पराजय हुनुमा नेपाली सेना, कर्मचारी वर्ग, बारबरा फाउन्डेसन र विदेशी पक्षले भूमिका खेलेको आरोप लगाए । यो विषयलाई लिएर एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराईलगायतले ती विचारहरू पार्टीको स्थापित नीति र मान्यता विपरीत भएको तथा त्यसबारे पार्टीभित्र छलफल हुने प्रतिक्रिया दिए ।
उपाध्यक्ष पौडेलले यस विषयमा शुक्रवार हुने केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने बताएका छन् । सचिवालय बैठकमा यो विषयमा ‘एजेन्डा’कै रूपमा छलफल हुने बताइएको छ । उपमहासचिव भट्टराईले एमालेको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)ले प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने र शान्तिपूर्ण तथा वैधानिक बाटोबाट नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण गरी समाजवादको आधार तयार गर्ने मान्यता बोक्ने भएकाले जनताले प्रकट गरेको जनमतलाई सम्मान गर्नु र पराजयको ठोस समीक्षा गरी कमजोरीलाई सच्याएर पुनः जनविश्वास आर्जन गर्ने बाटोमा जानुपर्नेमा जोड दिए ।
