भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका तटीय क्षेत्रलाई तहसनहस बनाएको छ । क्षणभरमै बस्ती, बजार, पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना र राज्यका संरचना बगाएको यो विपत्तिले मुलुकलाई गहिरो शोकमा डुबाएको छ । सयौँ घरबार गुमेका छन्, कैयौँ नागरिक सम्पर्कविहीन छन् र बेपत्ताको संख्या अझै बढिरहेको छ । यस घडीमा मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नु हाम्रो मानवीय दायित्व हो । तर, यतिबेला सबैभन्दा ठूलो सवाल पीडितलाई कसरी तत्काल सुरक्षित स्थानमा पु¥याउने भन्ने हो । मानवीय क्षतिको पूर्ण विवरण अझै स्पष्ट आइसकेको छैन । तर, भौतिक संरचनाको क्षति भने भयावह देखिएको छ । तीन दर्जन बढी पुल भत्किएका छन्, सडक अवरुद्ध बनेको छ, जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त छन् । नदीपारि रहेका नागरिक अझै जोखिममा छन् । त्यसैले अहिलेको निर्विकल्प प्राथमिकता भनेको उद्धार, उपचार, राहत र सुरक्षित पुनस्र्थापना हो । यसका लागि राज्यका सबै संयन्त्र (सेना, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय तह र स्वयम्सेवक) एकैसाथ परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि, हिमताल फुट्ने जोखिमले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा बाढी–पहिरोको सम्भावना बढाएको छ । यसैले पूर्वसूचना प्रणाली, निगरानी र सुरक्षित स्थानान्तरणलाई बलियो बनाउन दीर्घकालीन बहस आवश्यक छ । तर, अहिले भने जीवन जोगाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्नु, घाइतेको निःशुल्क उपचार, घरबारविहीनलाई खाने–बस्ने व्यवस्था गर्नु, सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्नु सकारात्मक सुरूवात मान्न सकिन्छ । संसद्ले नियमित कार्यसूची स्थगित गरी विपद् व्यवस्थापनमा ध्यानकेन्द्रित गर्नु स्वागतयोग्य छ । तर, निर्णय घोषणा गरेर मात्र दायित्व पूरा हुँदैन । राहत सामग्री गोदाममा थन्काएर होइन, पीडितको हातमा पुग्नुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा औषधि, खाद्यान्न, खानेपानी र अस्थायी आवास तत्काल पु¥याउनुपर्छ । राहत वितरणमा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक पहुँच, पक्षपात वा ढिलासुस्ती स्वीकार्य छैन । विपत्तिको पीडा सबै नागरिकको साझा पीडा हो । कहीँकतै विभेद भयो भने त्यो प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभएर मानवीय संवेदनामाथिकै प्रहार हुनेछ । यो दोषारोपण गर्ने समय होइन । यो जस लिने होडबाजी गर्ने समय पनि होइन । यो राष्ट्रिय एकताको परीक्षा हो ।
- ADVERTISEMENT -
सरकार, प्रतिपक्ष, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र आमनागरिक सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपाली समुदायले पनि सहयोग रकम, राहत सामग्री वा प्राविधिक सहयोगमार्फत् योगदान दिन सक्छन् । विगतका विपत्तिमा देखिएको अनुदार सोच र ढिलासुस्ती यसपटक दोहोरिनु हुँदैन । उदार दृष्टिकोणसहित सहजीकरण गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ । समयले कसैलाई पर्खिंदैन त्यसैले महाभूकम्प र कोभिडको महामारीमा जस्तो मौका नगुमाऔँ । विपत्तिले समाजको चरित्र देखाउँछ । आज नेपाललाई विभाजित आवाज होइन, एकीकृत शक्ति चाहिएको छ । आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ । कागजी योजना होइन, प्रभावित नागरिकसम्म पुग्ने उद्धार र राहत चाहिएको छ । त्यसैले अहिले राज्यका सबै संयन्त्रले एउटै लक्ष्यमा साथ ज्यान बचाउने, घाइतेको उपचार गर्ने, पीडितलाई राहत दिने र जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउने काम गर्नुपर्छ । यही नै विपत्तिमा परेका नेपालीप्रतिको सच्चा सम्मान र राष्ट्रिय एकताको वास्तविक परिचय हुनेछ ।
