नेपालमा ३२ औँ विश्व आदिवासी दिवस ‘हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान’ भन्ने मूल मर्मसहित विविध सांस्कृतिक ¥यालीका साथ मनाइएको छ । भृकुटीमण्डपदेखि खुलामञ्चसम्मको यात्रामा नेवार, थारू, मगर, तामाङ, शेर्पा, गुरुङ, थकाली, माझी, याख्खा, राजवंशी, सुनुवार, ह्योल्मो लगायतका समुदायले आफ्नो मौलिक भेषभूषा, बाजागाजा, लोकगीत र नृत्य प्रस्तुत गर्दै उपत्यकालाई सांस्कृतिक रङ्गमञ्चमा रूपान्तरण गरे । यसले आदिवासी जनजातिको जीवन्त पहिचानलाई सार्वजनिक रूपमा उजागर गरेको छ । सो अवसरमा सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीदेखि नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, शिक्षाविद्हरूको उपस्थिति रह्यो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले यस दिवसलाई इतिहास, भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्ध र अधिकारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सशक्त ढङ्गले उठाउने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मातृभाषामा शिक्षा, भूमि र प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण अझै पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको महासंघको ठहर छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंले सन् १९९४ मा अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा घोषणा गरेको हो । विश्वका करिब ४७ करोड ६० लाख आदिवासी जनजाति समुदायले सात हजार भाषामध्ये ठूलो बहुमत बोल्छन् । पाँच हजारभन्दा बढी फरक संस्कृति प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर, उनीहरू विश्वका सबैभन्दा गरिबमध्ये १५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन् । यसले आदिवासी समुदायको योगदान र चुनौतीबीचको गहिरो विरोधाभासलाई देखाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा राज्य विस्तारको इतिहास आदिवासी समुदायको दृष्टिकोणबाट स्वशासित राज्यमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा बुझिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणदेखि राणाकालीन मुलुकी ऐनसम्मका कानुनी संरचनाले आदिवासी समुदायलाई सीमान्तकृत बनायो । विसं २०४६ पछि आन्दोलनको नयाँ चरण सुरू भए पनि संवैधानिक व्यवस्था र व्यवहारबीच अझै दूरी छ । संविधान, २०७२ ले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संवैधानिक स्थान दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती कायमै छ ।
- ADVERTISEMENT -
जल, जमिन र जङ्गल आदिवासी समुदायका लागि केवल प्राकृतिक स्रोत होइनन्; तिनको सम्बन्ध इतिहास, संस्कृति, धर्म, भाषा, परम्परागत ज्ञान र सामुदायिक पहिचानसँग अभिन्न छ । तर, विकासका नाममा जलविद्युत् आयोजना, सडक विस्तार, राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्य पूर्वाधार परियोजनाले उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने घटना बढिरहेका छन् । दिगो विकासको आधार स्थानीय समुदायको सम्मान, अर्थपूर्ण सहभागिता र न्यायपूर्ण लाभ साझेदारीमा निहित छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणा र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि १६९ ले आत्मनिर्णय, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण र स्वतन्त्र, सुसूचित पूर्वसहमतिको सिद्धान्तलाई स्थापित गरेका छन् । नेपालले यी दस्तावेजलाई समर्थन गरेको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन अझै अपूर्ण छ । विश्व आदिवासी दिवस एउटा उत्सव मात्र होइन, ऐतिहासिक अन्याय, वर्तमान चुनौती र भविष्यका अधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धताको स्मरण हो । सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आदिवासी जनजातिलाई लाभग्राही होइन, अधिकारयुक्त साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्न सकेमात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने देखिन्छ ।
