हरेक वर्ष जुलाई ३० मा अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखनविरुद्धको दिवस मनाइन्छ । यसवर्षको नारा ‘मानव बेचबिखन सङ्गठित अपराध हो, शोषण अन्त्य गर’ केवल औपचारिक उद्घोष होइन, हाम्रो समाजको गहिरो पीडा र चुनौतीलाई प्रतिबिम्बित गर्ने चेतावनी हो । नेपालमा विसं २०६४ सालदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको भए पनि तथ्याङ्कले देखाउँछ कि समस्या अझै विकराल छ । नेपालमा हरेक वर्ष करिब ३५ हजार महिला तथा बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने तथ्याङ्कले हाम्रो सामाजिक संरचनाको असुरक्षा र राज्यको कमजोरी उजागर गर्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वर्ष मात्र ३५ हजार महिला बेचबिखनमा परेको र १५ लाख नागरिक जोखिममा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यो संख्या केवल आँकडा होइन, प्रत्येक जीवनको अस्मिता, भविष्य र अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो । मानव बेचबिखन केवल व्यक्तिगत पीडा होइन, राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । जबसम्म एक चेली दलालको चङ्गुलमा बेचिन्छिन्, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ । जबसम्म एक बालकको भविष्य अपराधीको हातमा बन्दी हुन्छ, तबसम्म हाम्रो संविधानको आत्मा अपमानित हुन्छ ।
मानव बेचबिखनको सञ्जाल अब भारतका वेश्यालयमा मात्र सीमित छैन । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर खाडी मुलुक, अफ्रिका र दक्षिण–पूर्वी एसियासम्म नेपाली चेलीहरू बेचिन पुगेका छन् । सन् २०२१ मा कम्बोडिया पुगेका नेपालीको संख्या १०१ थियो भने सन् २०२५ सम्ममा यो संख्या ९ हजार ६७६ पुगेको तथ्यले समस्या कति तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । यस अपराधको मूल कारण बेरोजगारी, गरिबी र अवसरको अभाव हो । तर, विडम्बना के छ भने, पढेलेखेका युवतीसमेत आर्थिक प्रलोभनमा परेर दलालको चङ्गुलमा फसिरहेका छन् । यसले स्पष्ट गर्छ कि चेतना मात्र पर्याप्त छैन; राज्यले रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नैपर्छ । मानव बेचबिखनविरुद्ध कानुनी व्यवस्था छ– मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४; नियमावली, २०६५; संविधानको दासत्व निषेध प्रावधान । तर, कानुन कागजमा मात्र सीमित हुँदा अपराधीहरू दण्डहीनताको संस्कृतिमा पलाइरहेका छन् । २० वर्ष जेल सजाय र जरिवानाको प्रावधान भए पनि ठोस कार्यान्वयन नहुँदा अपराधीहरू निडर बनेका छन् ।
- ADVERTISEMENT -
नेपालमा माइती नेपाल, केआई नेपाल, थ्री एन्जल्स नेपाल, शक्ति समूहजस्ता संस्थाले हजारौँ चेलीबेटीलाई उद्धार गर्दै आएका छन् । तर, उद्धार मात्र समाधान होइन । दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म समन्वय र साझा अभियान आवश्यक छ । विद्यालय, आमा समूह, टोलविकास समिति, सहकारीमार्फत कानुनी जानकारी र चेतना फैलाउनुपर्छ । महिलालाई सीपमूलक तालिम, आर्थिक उपार्जनका अवसर, सुरक्षित रोजगारीका विकल्प उपलब्ध गराउनुपर्छ । मानव बेचबिखन अन्त्य गर्नु केवल कानुनी दायित्व होइन, नैतिक जिम्मेवारी हो । हाम्रो समाजले चेलीबेटीलाई सम्मान, अवसर र सुरक्षा दिन सके मात्र हामी साँचो अर्थमा सभ्य राष्ट्र कहलिन सक्छौँ । मानव बेचबिखनविरुद्धको लडाइँ राज्य, समाज र नागरिकको साझा अभियान हो । कुनै पनि चेलीबेटी र बालबालिका कुनै पनि बहानामा कहिल्यै बेचिन नपरोस् भन्ने प्रतिज्ञा हामी सबैले गर्नुपर्छ । मानव बेचबिखनविरुद्धको दिवस मनाउने औपचारिकता होइन, राज्यले ठोस नीतिगत हस्तक्षेप, कानुनी कार्यान्वयन र सामाजिक चेतना अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस्तै, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र हरेक सचेत नागरिकले यो अपराधविरुद्ध सामूहिक आवाज उठाउनु जरूरी देखिन्छ ।
