काठमाडौं / स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनका उच्चपदस्थ कर्मचारी नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् । जनतालाई सेवा दिने मात्र होइन, मुलुकको प्रशासनिक जिम्मेवारी बोकेका मुख्यसचिवदेखि सचिव, सहसचिव, उपसचिव अधिकृतसम्म भ्रष्टाचारको दलमा फस्दै जान थालेका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार बहालवाला मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी निलम्बित भएका छन् ।
- ADVERTISEMENT -
समाजमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह र भावी पुस्तालाई निजामती प्रशासनप्रति वितृष्णा पैदा गर्नेगरी मुख्यसचिव र सचिवहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिनु विडम्बना हो । एकपछि अर्को गर्दै सरकारका तीनै तहमा तल्लोदेखि माथिल्लो ओहोदामा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा जानुले देशमा सुशासन कमजोर बनेको औंल्याउँछ ।
कर्मचारीमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको अख्तियारको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का पछिल्ला महिनामा ६० जना कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ३ सय ५६ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ३ सय १० जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका १ सय २५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी निलम्बनमा छन् । केही आरोपी धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण होस् वा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा होस् भ्रष्टाचारमा मुछिनेमा धेरै निजामती कर्मचारी नै छन् । अख्तियारका पूर्वआयुक्तदेखि सार्वजनिक संस्थानका महानिर्देशकसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । कर्मचारीबाट मन्त्री भएका छविराज पन्त, रामकुमार श्रेष्ठमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा खेपेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे हाल कारागारमा छन् । २०८० असोजमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा राज्यलाई २५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा बहालवाला मधुकुमार मरासैनीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो । २०८० माघमा सफाइ पाएका उनी अहिले अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । (यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।)
