लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको जनताले आफ्ना प्रतिनिधि स्वतन्त्र विवेकका आधारमा चयन गर्ने अधिकार हो । निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले आफ्ना एजेण्डा सार्वजनिक गर्छन्, जनताबाट अनुमोदन खोज्छन् अनि त्यसकै आधारमा शासन सञ्चालन वा अस्वीकृत भए पुनः जनतामाझ फर्किन्छन् । यही प्रक्रिया लोकतन्त्रको जीवनशक्ति हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यो सुन्दर अभ्यासलाई विकृत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने मानसिकताले मिथ्या सूचना र घृणात्मक अभिव्यक्ति फैलाउने संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । यो चिन्ताको विषय हो । झुटा प्रचार र भ्रमपूर्ण सूचनाले मतदातालाई अलमलमा पार्छ । यसले निर्वाचन निष्पक्ष छ भन्ने विश्वास कमजोर बनाउँछ र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि भरोसा घटाउँछ । घृणास्पद अभिव्यक्तिले समाजलाई ध्रुवीकृत बनाउँछ, सहिष्णुता घटाउँछ र द्वन्द्वलाई बढावा दिन्छ । चुनावी हिंसा, तोडफोड वा शान्ति–सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न हुने सम्भावना यस्ता गतिविधिबाट बढ्छ । लोकतन्त्र एउटा निर्वाचनमा मात्र सीमित छैन, चुनावपछि पनि राजनीतिकर्मीहरू यही समाजमा सँगै बस्नुपर्छ भन्ने यथार्थलाई बिर्सेर गरिने गालीगलौज र चरित्र हत्या सभ्यताको दृष्टिले अस्वीकार्य हो ।
जब अफवाह र व्यक्तिगत आक्रमण हावी हुन्छन्, विकास, सुशासन र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका एजेण्डाहरु ओझेलमा पर्ने गर्छन् । यसले स्वस्थ राजनीतिक बहसलाई विस्थापित गर्दै लोकतन्त्रको गुणस्तरमै प्रश्न खडा गर्छ । घृणात्मक अभिव्यक्तिले कानुनी उल्लङ्घन बढाउँछ, समयमै नियन्त्रण नभए दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिन्छ । चुनाव सकिएपछि पनि विषाक्तता हटाउन गाह्रो हुन्छ, आपसी विश्वास कमजोर भई दीर्घकालीन सामाजिक समस्या सिर्जना हुन्छ । विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले चुनावी अवधिमा मिथ्या सूचना र घृणात्मक अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी व्यवस्था गरेका छन् । जर्मनी, फ्रान्स र क्यानडामा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने झुटा सूचनामा द्रुत कारबाही हुन्छ । भारत, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकामा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्छ, उमेदवारको अभिव्यक्तिमा स्पष्ट सीमा तोक्छ । युरोपेली संघ र अमेरिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसँग विशेष सम्झौता गरेर मिथ्या सूचना नियन्त्रण गर्ने अभ्यास छ । स्वतन्त्र संस्थामार्फत तथ्य परीक्षण (फ्याक्ट–चेक) नियमित हुन्छ, मूलधारका मिडियाले पनि आफ्नै आचारसंहिता पालना गर्छन् ।
- ADVERTISEMENT -
नेपालमा निर्वाचन आयोगले हानिकारक सूचना नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्दै आएको छ । आयोगका अनुसार तीन सयभन्दा बढी हानिकारक सामग्री कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । तर, एकीकृत कानुनको अभाव र सबै निकाय पूर्ण तयारीमा नहुँदा तत्काल नियन्त्रण कठिन देखिन्छ । अब आयोगले आचारसंहिता पालना गराउन अझ कठोर र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । निर्वाचनको मर्यादा र स्वच्छतामाथि आँच आउने गतिविधिमा संलग्न पक्षलाई तत्काल कारबाही गर्दै निर्वाचनलाई भयरहित, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन राज्य जिम्मेवार रहनुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको मतदानको अधिकार मात्र होइन, सभ्य आचरणको अभ्यास पनि हो । मतदाताले डर र भ्रमबिना नै विवेकअनुसार निर्णय गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्य र समाज दुवैको दायित्व हो । घृणात्मक अभिव्यक्ति रोक्न सकिए मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुन्छ । निर्वाचन जित्ने प्रतिस्पर्धा स्वस्थ बहस र सकारात्मक एजेण्डामा आधारित हुनुपर्छ, न कि द्वेष र भ्रममा । यही बाटोले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो र दीर्घकालीन बनाउन सक्ने भएकाले घृणात्मक अभिव्यक्ति रोकिनु जरूरी छ ।
