काठमाडौँ। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घ–संस्था तथा व्यवसायीहरूको संयुक्त बैठकले सरकारले लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ तत्काल पुनरावलोकन तथा संशोधन गर्न माग गरेको छ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले हालको नियमावलीका केही प्रावधान अव्यवहारिक, निजी क्षेत्रमैत्री नभएको र विद्यार्थी, अभिभावक, रोजगार तथा लगानीमा नकारात्मक असर पार्ने दाबी गरेका छन्। विशेष गरी धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था हटाई त्यसको सट्टा बिमा तथा प्रभावकारी संरक्षण प्रणाली लागू गर्न, विवादास्पद प्रावधान संशोधन गर्न, पाँच वर्षको नवीकरण अवधि कायम गर्न तथा सम्पूर्ण सरोकारवालासँग औपचारिक संवाद गरी नियमावली परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ।
- ADVERTISEMENT -
संयुक्त बैठकले नियमावली यथावत् कार्यान्वयन गरिए चरणबद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान, कानुनी प्रक्रिया, जनचेतनामूलक अभियान तथा आवश्यक परे शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिने उल्लेख गरिएको छ।
सङ्घ–संस्थाहरूले आफूहरू नियमको विरोधमा नभई विद्यार्थीमैत्री, पारदर्शी, उत्तरदायी र व्यावहारिक नियमनको पक्षमा रको स्पष्ट पार्दै सरकारसँग संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। शैक्षिक परामर्श दाताहरूले विरोध स्वरूप सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग ३बकपकगकmष्त समेत सुरु गरेका छन्।
- ADVERTISEMENT -
