असार ७ सम्म कर तिर्नुपर्ने सूचना सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं । असार ७ गतेसम्म कर तिरिसक्नुपर्ने म्याद दिएर आन्तरिक राजश्व विभागले निकालेको सूचनालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागले जारी गरेको त्यस सूचनालाई खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता सृजना अधिकारीसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले सरकारको सूचनाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सर्वसाधारण र व्यावसायीलाई भने राहत भएको छ ।
अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले उत्प्रेष आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमा यसअघि पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश शर्माले दुवैपक्षको बहस सुनेर अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्ने जनाएका थिए ।
तर न्यायाधीशद्वयले दुवै पक्षको बहस सकिएपछि असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु भन्दै सरकारको तर्फबाट आन्तरिक राजश्व विभागले निकालेको सूचना खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
लकडाउनको संकटकाबीच पनि सरकारले गत जेठ २० गते सूचना निकालेर जेठ २५ गतेसम्म सबैखालका करको रकम बुझाइसक्न भनेको थियो । तर चर्को आलोचना भएपछि यसमा संशोधन गरेर असार ७ गतेसम्मको अर्को म्याद राखिएको थियो ।
अधिवक्ता अधिकारीसहितले कोरोना रोग फैलिएर देशमा अढाई महिनायता लकडाउन भएकाले करदाताहरूले कर तिर्न समस्या भएको भन्दै रिट हालेका थिए । उनीहरुले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्न मिल्ने गरी आदेश जारी गराउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।