नेटवर्किङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कडा कानुन बनाउन सुझाव

काठमाडौं / संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तु बिक्रीसम्बन्धी व्यवसायमाथि कडा नियमन र निगरानी गर्नुपर्ने प्रावधान सहितको उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले नेटवर्किङ व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिन गठित नेटवर्किङ व्यवसाय अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनलाई सामान्य परिमार्जन सहित परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपसमितिको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ भन्दा बेगर मुलुकी अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद २१ अनुसार ठगीसम्बन्धी कसुरमा मुद्वा चलाउन पाउने गरी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै नेटवर्किङ प्रकृतिको व्यवसाय गरेर सर्वसाधारणलाई ठगेको पाइए तत्काल कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने बिषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
छलफलमा सांसदहरुले उपभोक्तासँग जोडिने हुँदा विगतको नेटवर्किङ व्यवसाय झै नागरिक ठगिने सम्भावना अधिक रहेको भन्दै सरकारले बिशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सांसद भीमसेनदास प्रधानले त्यस्ता व्यवसाय सञ्चालनमा कडा कानूनको बनाएर नियमनको जरुरी रहेको बताए । बैठकमा सांसद प्रकाश रसाइलीले धरौटी बढी राख्ने, निरीक्षणको दायरा बढाउने र कानूनी धारालाई थप स्पष्ट पार्दै जनता ठगीनबाट जोगिने अवस्थाको ग्यारेन्टी हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तै सांसद देवेन्द्र पौडेलले नेटवर्किङ व्यवसाय झै अर्काे सदस्य बनाउँदा अतिरिक्त कमिसन पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रावधान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
छलफलपछि समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनका बुँदामा छलफल गरी प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जनसहित सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्ने निर्णय गरेको सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए । सोही आधारमा समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देश गर्ने उनले बताए । बैठकमा घरेलु श्रमिकका रुपमा खाडी मुलुकमा जाने कामदारहरुको अवस्थाका बिषयमा पनि छलफल भएको थियो । घरेलु श्रमिकका रुपमा नागरिकहरु जाने क्रम नरोकिएको भन्दै यसको दिर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्ने समिति सभापति श्रीवास्तवले बताए ।