महानगरद्वारा निवेदन परेकाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय

चितवन / भरतपुर महानगरपालिकाले कित्ताकाटका लागि निवेदन परेका मध्ये कार्यबिधि भित्र परेकाहरुलाई कित्ताकाटका लागि अनुमति दिएको छ । यही कात्र्तिक २ गते बसेको महानगरको बैठकले कित्ताकाटका लागि निवेदन परेकाहरुको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेसंगै अनुमति दिईएको हो ।
महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीका अनुसार कित्ताको क्षेत्रफल पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा कम अर्थात् १४ कट्ठा १५ धुरसम्म क्षेत्रफल भएको जग्गाको कित्ताकाटका लागि अनुमति दिईएको हो । गत साउन २४ गते देखि कित्ताकाट रोकिए पछि समस्यामा परेकाहरुले महानगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए ।
निबेदन परेका मध्ये ४४४ निवेदनलाई कित्ताकाटका लागि अनुमिति दिईएको हो । पाँच हजार बर्गमिटर भन्दा बढी भएका १३ वटा निवेदन उपर भने निर्णय भएको छैन । महानगरको भूमि व्यवस्थापन महाशाखाका ई. शिवहरी अधिकारीका अनुसार पाँच हजार बर्गमिटर भन्दा माथि क्षेत्रफल भएको जग्गालाई कृषि क्षेत्र मानी कित्ताकाट रोकिएको छ ।
भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ८ मा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने आधार र मापदण्ड रहेको छ । यसै नियमावलीको अनुसूची १ को बुँदा क (९) मा बसोवास, व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भएता पनि कित्ताको क्षेत्रफल ५ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी अर्थात् १४ कट्ठा १५ धुरभन्दा बढी खेती गरिएको वा खनजोत गरिएको वा पर्ती बाँझो जग्गा कृषि क्षेत्र भनी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जग्गालाई कृषि र गैरकृषि गरी हालका लागि २ विधामा छुट्टयाउन भनिएकोमा सबै वडाबाट सबै जग्गा गैरकृषि अर्थात् आवासीय भनी सिफारिस भएपछि महानगरको भूमि व्यवस्थापन शाखाले भू–उपयोग नियमावलीअनुसार गर्न वडामा परिपत्र गरेको छ । जेठ २३ गते सूचना जारी गरी ६ महिनाभित्र आआफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गर्न भनेको थियो ।
नियमअनुसार अब नेपालका जग्गाहरु विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण गरिने छ । कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र भनि वर्गिकरण गरिएको छ । महानगरपालिकाले जग्गा बर्गिकरणका लागि प्रमुख रेनु दाहालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा मालपोत, नापी, कृषि कार्यलयका प्रतिनिधि रहेका छन् । उपप्रमुख अधिकारीले तत्कालका लागि निबेदन परेकाहरु उपर सम्बोधन गरिएको भए पनि समितिले छलफल गरि कित्ताकाटको मापदण्ड तयार गरि काम अघि वढाउने बताए ।