चितवनका सुरजले हेटौँडामा पाए पहिचान

हेटौँडा / यही समाजमा जन्मिएर हुर्किएका हामी किन अपहेलित हुनुपर्छ ? सुरज थापा उर्फ किरण हरेक पल यही प्रश्न आफूले आफैंलाई गर्छिन् ।
चितवनमा २०४६ सालमा सुरज परिवारको कान्छो छोराका रूपमा जन्मिएका थिए । वर्षहरू बित्दै गए । १४ वर्ष पुगेर १५ लाग्दै गर्दा सुरजलाई आफ्नो शारीरिक बनावटप्रति असहज महसुस हुन थाल्यो ।
छोराको दर्जा पाएका सुरजमा बिस्तारै छोरीमान्छेको जस्तो लक्षण देखिन थालेपछि उनको मनमा किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने चिन्ता पनि लाग्न थाल्यो ।
अलमलमा किशोर–किशोरी
१५ देखि २० वर्षको हुँदासम्म आफू के हुँ भन्ने प्रश्नले लखेटिरह्यो। नम्र बोली, लजालु स्वभाव, छोरीमान्छेको जस्तै हाँसोजस्ता क्रियाकलापले सुरजलाई मात्रै नभई उनको परिवारलाई पनि सोच्न बाध्य बनायो ।
सुरजलाई आफू केटा हुँ कि केटी भन्ने द्विविधाले सताइरह्यो। उनका व्यवहार, आचरण, बोलीवचन उनको परिवारले थाहा पायो। तर, परिवारले भगवान्ले दिएको उपहार सम्झिएर सुरजलाई कहिल्यै नराम्रो व्यवहार गरेन । जस्तो भए पनि सहर्ष स्वीकार ग¥यो ।
त्यसपछिका सुखद् पल
२० वर्ष लागेपछि सुरज चितवनबाट हेटौंडा आए । हेटौंडा आइपुगेपछि उनले सहजै आफू को हुँ थाहा पाए । उनी हेटौंडामा ब्ल्यु डायमन्ड सोसाइटीमा आबद्ध भए । उक्त संस्थामा पुगेपछि आफूजस्तै सयौं मानिससँग देखेपछि मात्रै उनले बुझे– म मात्र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मान्छे होइन रहेछु ।
उक्त संस्थामा जोडिइसकेपछि उनले आफ्नो नाम पनि परिवर्तन गरेर ‘किरण’ राखे। सानै छँदा आमाबुवाले राखिदिएको नामले छोरा मान्छे भनेर संकेत गर्नेजस्तो लागेपछि उनले आफैंले आफ्नो फेरेकी हुन् ।
किरण, यो नाम अहिले उनको जीवनमा मात्र होइन, हजारौं यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसको उज्यालो बनिरहेको छ। ब्ल्यु डायमन्ड सोसाइटीमा उनले लामो समय काम गरिन् ।
अहिले उनको संयोजनमा फ्रेन्डस् हेटौंडा नामक संस्था बनेको छ। यो संस्थामा रहेर उनी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका समस्या र अधिकारबारे वकालत गर्छिन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले सामान्य मान्छेको जस्तो अधिकार नपाउँदा, सधैं नराम्रो नजरको सिकार हुँदा उनी निकै दुःखी हुन्छिन् । सरकारले आफ्ना लागि केही गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।
सामान्य मानिसलाई जस्तो छैन सुविधा
नेपालमा सामान्य महिला तथा पुरुषहरूका लागि जति सेवा–सुविधा छ, त्यति सुविधा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मान्छेलाई नभएको किरण गुनासो गर्छिन् ।
उनले भनिन्, ‘कहीँ पनि हाम्रो अनुकूलको सुविधा छ जस्तो लाग्दैन। सार्वजनिक बसमा चढ्दादेखि सरकारी स्थलमा समेत लैङ्गिकमैत्री वातावरण छैन। जहाँ पनि महिला र पुरुष लेखेर छुट्याएको ठाउँ हुन्छ। तर, अन्य लिंगी तथा तेस्रो लिंगी भनेर छुट्याएकै हुँदैन ।’
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसलाई सार्वजनिक शौचालयमा समेत यस्तो सुविधा नरहेको किरणको गुनासो छ। ‘कुनै सरकारी कार्यक्रममा नै गएका हुन्छौं। शौचालयको ढोकामा पुरुष र महिला भनेर लेखिएको हुन्छ । अनि त्यो बेला हामी कुनमा पस्ने भनेर दोधारमा पर्छाैं। सरकारको ध्यान पनि हामीप्रति केन्द्रित हुन आवश्यक छ’, उनले भनिन् ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि सरकारले धेरै काम गर्नै बाँकी रहेको किरण बताउँछिन्। सुरुमा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘जबसम्म हामीप्रति समाजले समान व्यवहार गर्दैन, तबसम्म हाम्रो अवस्था दयनीय नै हुन्छ। सरकारले यस विषयमा चाँडै विशेष कदम चालोस् । हामीजस्ता नागरिक राज्यका विभिन्न सेवा–सुविधाबाट वञ्चित नहून् । उनीहरू आफूले आफैंप्रति गर्व गर्न सकून् ।’
प्रदेशमै छैन लैङ्गिकमैत्री शौचालय
बागमती प्रदेश सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि कुनै दायित्व बोध नगरेको पाइएको छ । न्यायका लागि वकालत गरिरहेका सरकारी कार्यालयहरूमा समेत लैङ्गिकमैत्री शौचालय छैन ।
प्रदेश सरकारले १३ जिल्लाका कुनकुन स्थानमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मैत्री शौचालय निर्माण ग¥यो भन्ने प्रश्नमा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोपालप्रसाद कँडेलले प्रदेश सरकारको आयोजनामा अहिलेसम्म एउटा पनि यस्तो खालको शौचालय निर्माण नभएको बताए ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति सरकारको समेत ध्यान जान नसकेको उनले स्वीकार गरेका छन् ।
नीति बनाउने कसरतमा प्रदेश सरकार
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका लागि नीति–नियम निर्माण गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले तयारी सुरु गरेको जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा यस्ता नीति बनाउन नसके पनि अबका दिनमा बनाउने गृहकार्यमा लाग्ने बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोपालप्रसाद कँडेलले बताए ।
विशेषगरी शिक्षा, रोजगार र राजनीतिमा यस समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नीति निर्माण भइरहेको र नीति पारित गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको कँडेलले बताए ।
उनले भने, ‘यस्ता समुदायका व्यक्तिको शारीरिक अन्योलताबारे बहसको विषय बनेको अवस्थामा बागमती प्रदेशले विषयलाई केन्द्रित गरेर नीति बनाई प्रदेशको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नेछ ।’ –नेपाल खबरबाट ।