सामाजिक न्यायको अपरिहार्यता

नेपालको संविधानले जनतालाई सबै प्रकारका न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधान सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने दस्तावेज पनि हो । सामाजिक न्याय सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पद्धति र प्रविधिको केन्द्रीय लक्ष्य पनि हो । राज्य र जनताको एकीकृत प्रयासबाटमात्रै सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ । सामान्यतः सामाजिक न्यायभित्र सबै किसिमका असमानताको अन्त्य, मानवअधिकार, अवसर, आय र सम्पतिको समान वितरण, राज्यका साधन र स्रोतको सन्तुलन, उँचनिच, धनीगरिबजस्ता विभेदको अन्त्य गर्नु नै सामाजिक न्यायको मूल मर्म हो । हाम्रो देशमा असमान समाजको विकास भएका कारण गरिब र धनीबीच विभाजन भयो । ज्ञान हुने र नहुनेबीच विभाजन भयो । महिला र पुरुषबीच लैंगिक समानता नहुँदा महिला पछाडि परे । ज्ञान र अवसर नपाउँदा जनजातिहरु पछाडि परे । राज्य सञ्चालनमा तिनै व्यक्ति हावी भए जो राज्यका विभिन्न अवसरहरु प्राप्त गर्न सके ।
सामाजिक न्याय राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक उपलब्धिको समान वितरण पनि हो । सामाजिक न्यायका लागि समाजमा रहेका सबै वर्ग, लिङ्ग र जातिको समान सुरक्षा र सम्मानको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । सामाजिक अन्तरनिर्भरता र नागरिकको स्वनिर्णयको सुरक्षाको सुनिश्चितता सामाजिक न्यायको महŒवपूर्ण पक्ष मानिएको छ । समाजमा शक्ति र स्रोत साधनबाट सम्पन्न र सम्भ्रान्त वर्गले मात्र राज्यको लाभ असीमितरूपमा उठाइरहेको अवस्था विद्यमान छ । एउटा वर्ग र सम्प्रदायको मात्र समाजमा उपलब्ध संरचना र स्रोत साधनमाथि नियन्त्रण रहने तर अर्को वर्ग र सम्प्रदायको पहुँच नै नपुग्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाले गर्दा सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदाय अन्यायमा परिरहेका छन् । नागरिकले अझै पनि राजनीतिक अधिकारको उपयोग निर्भयतापूर्वक गर्न सकिरहेका छैनन् । गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्ने राज्यको कार्यक्रम सफल हुन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु पनि पर्याप्त आउन सकेका छैनन् ।
जनतालाई समान समानताको स्थितिमा पु¥याउन राजनीतिक स्वतन्त्रता, शक्तिको न्यायपूर्ण वितरण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताजस्ता तत्व आवश्यक पर्छ । देश संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा गए पनि राज्य शक्तिको न्यायोचित वितरण हुन सकेको छैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सुरक्षित नहुँदा र नागरिकको सत्तामा पहुँच नपुग्दा नयाँ व्यवस्थाप्रति पनि वितृष्णा पैदा हुने गरेको छ । जबसम्म नागरिकको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित हुँदैन र नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनेगरी राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुँदैन तबसम्म सामाजिक न्याय प्राप्त हुँदैन । सामाजिक न्यायको लागि बजारमा शक्तिको एकाधिकारमाथि नियन्त्रण, जनताको आवाज मुखरित गर्ने र राज्यलाई नीति तथा कार्यक्रमबारे धारणा निर्माणका लागि स्वतन्त्र प्रेस, मानवीय स्वतन्त्रता, सम्मान, मर्यादा र गरिमा, आर्थिक समानता, सांस्कृतिक समानता हुनुपर्छ । देशमा विद्यमान क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय, लैंगिक विभेदलाई चिर्दै आर्थिक, राजनीतिक र मानवअधिकार संर्वद्धनमा राज्यले ध्यान दिन सकेमात्र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । संविधानमा उल्लेखित न्यायको हक कार्यान्वयन गर्दै नागरिकलाई सामाजिक न्याय प्रदान गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।