बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर

विश्वभर बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको अवस्था सार्वजनिकीकरण गर्न र बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पारिनबाट संरक्षण गरिनुपर्ने आवाजका साथ हरेक ३० अगस्तमा बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै आएको छ । नेपालमा तत्कालीन माओवादीले थालेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका ८४६ जनाको अवस्था अझैसम्म अज्ञात रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपश्चात् विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १७ वर्ष बितिसकेको छ । तर, बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडितका परिवारले वर्षौंदेखि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको खोजबिनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । उनीहरुले पटकपटक आन्दोलन गर्दै ‘कि सास देऊ कि लास’ भनेर पुकारा गरिरहेका छन् । तर, राज्यले बेपत्ता नागरिकको वास्तविकता अझैसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

द्वन्द्वरत पक्षहरुबाट बलपूर्वक वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको खोजबिन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्न तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकारसमेत राज्यले सुनिश्चित गराउन सकिरहेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सम्बोधन गर्न र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण आयोग गठन गरी बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न आयोगले ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकार राज्य तथा गैरराज्यबाट बेपत्ता नागरिकको अवस्थाप्रति मौन छ । बेपत्ता पारिएका नागरिक र तिनको परिवारजनलाई न्याय दिन ढिलाइ गरेर सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको अनुभूति गरिएको छ । हरेक वर्ष बेपत्ताका पीडित परिवारले राज्यलाई बेपत्ता नागरिकहरुको अवस्था सार्वजनिकीकरण गर्न र बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पारिनबाट संरक्षण गर्नुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् ।

शान्ति मन्त्रालयले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार राज्य र गैरराज्यबाट २३ जिल्लाका १ हजार ४७० व्यक्ति बेपत्ता भएको उल्लेख गरिएको छ । तर, हालसम्म पनि राज्यका कुनै निकायसँग बेपत्ता व्यक्तिहरुको यथार्थ तथ्याङ्क छैन । अहिलेसम्म राज्य र माओवादी पक्षबाट कति मानिस बेपत्ता पारिए र तिनको स्थितिबारे यकिन तथ्यांक र विवरण उपलब्ध नहुँदा द्वन्द्वपीडित परिवार विक्षिप्त बन्दै आएका छन् । सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच चलेको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजारभन्दा बढी नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुप¥यो । अधिकांश पीडित परिवार आफन्तको खोजीमा दिनरात तड्पिँदै बाँच्नुपर्ने नियति छ । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका नागरिकहरुको खोजी हुनैपर्छ । कुनै पनि बहानामा बेपत्ता नागरिकहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनुहुँदैन । सरकार तथा सम्बन्धित निकाय जवाफदेही बनेर बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गरिनु जरूरी देखिन्छ ।