नेपालमा इतिहासमै नभएको अनौठो प्रकृतिको अकल्पनीय घटना भएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा लगाएको प्रतिबन्धको विरोधमा देखिएको युवाहरुको विरोधको स्वरुप रणभूमिमा परिणत मात्र भएन, सम्पूर्ण सरकारी अड्डा नियन्त्रणमा लिएर ‘सत्ता कब्जा’कै नमुना अभ्यास गरेका छन् । पहिलो दिन जेनजी आन्दोलनमा १९ युवाको गोली लागेर मृत्यु भएपछि दोस्रो दिन देशव्यापी प्रदर्शनमा उत्रिएका आन्दोलनकारीले देशको सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय सिंहदरवारसम्म कब्जा गरेर आगजनी गर्न भ्याए । योसँगै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई नै आन्दोलनकारीहरुले आफ्नो कब्जामा लिएर जनताले चाहेमा छोटो समयमै राज्य संयन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने देखाएका छन् । परिणामतः अब मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आइसकेको छ । त्यसैले देशलाई राजनीतिकरुपमा अघि बढाउन अब सबै पक्ष गम्भीर र संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने नयाँ दायित्व आएको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ठूला–ठूला आन्दोलन र परिवर्तन भएका छन् । ती सबै राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा र निश्चित कोर्ष पूरा गरेरमात्रै भएका छन् । झण्डै एक दसक लामो बलिदानीपूर्ण आन्दोलनका कारण १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य भयो, ३० वर्ष लामो संघर्षको परिणामस्वरुप पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो, दसवर्षे माओवादी द्वन्द्व र संयुक्त जनआन्दोलनपश्चात् हजारौँको बलिदानपछि राजतन्त्रअन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना भयो । तर, यसपटकको आन्दोलनले दुई दिनमै जसरी साउथ इन्डियन फिल्मी शैलीमा राज्यसत्ता कब्जा भयो, यो आजसम्मकै नवीन प्रयोग हो । यो के कारणले सम्भव भयो भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई जाहेर नै छ । सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध तत्कालका लागि एउटा कारण भए पनि मूलतः लामो समयदेखि थोपरिँदै आएको राजनीतिक विकृति, चरम् भ्रष्टाचार र त्यसले जन्माएको असन्तुष्टिको परिणाम स्वरुप यो विद्रोह भएको हो । भलै जेनजीको नाममा अवसरवादी तŒवहरु पनि हावी भए । यस विषयमा पनि बहस र अनुसन्धान हुने नै छ ।
- ADVERTISEMENT -
बढ्दो राजनीतिक बेथिति र विसंगतिका कारण मुलुकमा उकुसमुकुस बढ्दै गएपछि अकस्मात् विस्फोटको रुप लिएको हो । कम्तीमा पनि आगामी २०८४ को चुनावमार्फत् मतदाताले यसबारे आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गर्नेछन् भन्ने अनुमानविपरीत केपी ओली नेतृत्वको सरकारको दम्भ, अहंकार र जनताको भावनामाथिको प्रहार भएपछि मतपत्रमार्फत् व्यक्त हुने असन्तुष्टिलाई सडकमै पोखिएको हो । यो आन्दोलनका कारण भएको जनधनको क्षतिको बारेमा समीक्षा हुने नै छ । आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिले कुन मोड लिने हो भन्ने पनि व्यवहारतः पुष्टि हुँदै जानेछ । तर, तत्कालका लागि राजनीतिक निकास के हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो र चिन्ता छ । लामो राजनीतिक आन्दोलन र बलिदानपछि प्राप्त संविधान, गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशी अधिकारको अवस्था के हुने हो भन्ने चिन्ता छ । यही संसदबाट संविधान संशोधन गरेर जाने वा चुनावी सरकार बनाएर नयाँ आउने जनादेशअनुसार संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि राज्य र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ ।
