दसैँको आवागमनसँगै परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा डुबानका कारण पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई मधेसमा बाढी र डुबानका कारण हजारौँ जनता पीडित भएका छन् । दुःख र पीडा एकैसाथ मिसिएको यस विषम समयमा पीडित जनताको अवस्था बुझ्ने, उनीहरुप्रति सहानुभूति प्रकट गर्ने र छिटोभन्दा छिटो राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु सरकारको दायित्व रहेको हुन्छ । जनताले राज्यको अनुभूति गर्ने पनि यस्तै बेलामा हो । विपद्ले तहसनहस पारेका बखत पाएको साथ र सहयोग मानिसले जीवनभर भुल्न सक्दैन । तर, यस्तो समयमा पीडितको पीडामा मलम लगाउन सकिएन भने सरकार रहनु÷नरहनुको कुनै औचित्य हुँदैन । पहाड र तराईमा हजारौँ जनता बिचल्लीमा परेको खबर सार्वजनिक भइरहेको छ । विगतमा बाढीले बितण्डा मच्चाउँदा सरकारी टोली स्थलगत निरीक्षणका निहुँमा प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थिति नियालेर औपचारिकता निभाएका थिए । यसवर्ष प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थिति मूल्यांकन गर्न, पीडितहरुको राहतका लागि आकस्मिक निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
बाढी तथा डुबान क्षेत्रहरुमा स्थलगत निरीक्षण गर्नु मजाक होइन । यो विपद्ले निम्त्याएको आकस्मिक अवस्था हो । यस्तो संवेदनशील समयमा पीडितहरुले आफ्ना समस्या राज्यका निकायमा राख्न पाउनुपर्छ । अहिले जेनजी आन्दोलनपश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले विपद्को समयमा राज्यका संयन्त्रहरु परिचालित गरी उद्धार गरेको देखिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अध्यावधिक विवरणअनुसार पछिल्लो मनसुनी विपद्मा परेर मृत्यु हुनेको संख्या ४८ पुगेको छ भने छ जना बेपत्ता भएका छन् । विपद्का घटना भएका ठाउँमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन टोलीको सक्रियताका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट बचेको छ । यस्तै अलपत्र अवस्थामा रहेका यात्रुलाई बस र विमान, सुत्केरीलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको छ । स्थानीय तहहरुले पनि आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो उद्धार कार्य गरेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
- ADVERTISEMENT -
नेपालमा हरेक वर्ष जनताले बाढीपहिरो र डुबानको दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने नियति छ । विपत्तिको रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा सरकार गम्भीर भएर लाग्ने हो भने विपत्तिको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । विपद्ले निम्त्याएको यो विषम परिस्थितिमा पीडितहरुले सरकारी उच्चस्तरीय टोलीबाट सान्त्वना र सहयोगको प्रतिबद्धता खोजेका छन् । विपद्मा परेकाहरुको यथोचित उद्धार, तिनको उपचार तथा आवश्यक सहयोग र राहतका लागि संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बनेका विपद् समितिले यसमा तत्परता देखाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले विपद्बाट क्षति भएका स्थानको अवलोकन गरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, सुत्केरी, बिरामीहरुले भोग्नुपरेको समस्याबारे विशेष चासो राख्नुपर्छ । विपद्को समयमा तीनै तहका सरकारले आवश्यक समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रका जनताको समस्या बुझ्ने र पीडितहरुका घाउमा मलम लगाउने काम गर्न सक्नुपर्छ । देशभर बाढीपहिरो र डुबानको परेका पीडितहरुलाई समयमै उद्धार, राहत तथा उपचारको प्रबन्ध मिलाउनु उत्तिकै जरूरी देखिएको छ ।
