काठमाडौं / सरकारले वैदेशिक अध्ययनका लागि परामर्श दिने संस्थाहरूलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका’ ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकाको मस्यौदाअनुसार परामर्श संस्थाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र र आकारअनुसार २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म नगद धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साना तथा स्थानीय तहमा सीमित संस्थाका लागि न्यूनतम २० लाख रुपैयाँ, जबकि ठूलो आकारका तथा एकभन्दा बढी प्रदेशमा शाखा सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि १ करोड रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
- ADVERTISEMENT -
निर्देशिकामा अनिवार्य नवीकरण र कडा अनुगमन व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने वा समयमै नवीकरण नगर्ने संस्थाको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ । साथै, कार्यालयको न्यूनतम क्षेत्रफल, परामर्शदाताको योग्यता तथा विद्यार्थीका लागि आवश्यक आधारभूत सुविधा सुनिश्चित गर्न कडा मापदण्ड तोकिएको छ ।
शाखा विस्तारमा पनि कडाइ गरिनेछ । अब एउटै इजाजतपत्रका आधारमा असीमित क्षेत्र ओगट्न नपाइने र थप शाखा खोल्न अतिरिक्त धरौटी तथा छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय बिना इजाजत परामर्श दिने, विद्यार्थीलाई विदेश पठाएर अलपत्र पार्ने र ठगी गर्ने उजुरी बढेपछि संस्थाहरूलाई वित्तीय रूपमा उत्तरदायी बनाउन धरौटीको व्यवस्था आवश्यक देखिएको हो ।
तर प्रस्तावित निर्देशिकाको यो प्रावधानप्रति परामर्श व्यवसायीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । नगद धरौटीले व्यवसायीको पुँजी ‘फ्रिज’ हुने, बजारमा तरलता अभाव सिर्जना हुने र साना तथा नयाँ स्टार्टअपहरू बन्द हुने जोखिम बढ्ने उनीहरूको तर्क छ । यसले अन्ततः ठूला संस्थाहरूको एकाधिकार बलियो बनाउने उनीहरूको बुझाई छ ।
व्यवसायीहरूले विश्वका विकसित मुलुकहरूमा ‘प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स’को अभ्यास रहे पनि नगद धरौटीको व्यवस्था प्रचलनमा नरहेको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्रालयले निर्देशिका छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको बताइरहँदा, व्यवसायीहरूले भने निर्देशिका जस्तोसुकै आए पनि देशव्यापी रूपमा सेवा ठप्प पार्ने र आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
