पछिल्लो समय प्रविधिको विकासले मानव समाजलाई अभूतपूर्व अवसर र चुनौती दुवै प्रदान गरेको छ । विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को तीव्र प्रगति आजको विश्व व्यवस्थामा निर्णायक शक्ति बन्न पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योगदेखि सार्वजनिक सेवासम्म यसको प्रयोग विस्तार हुँदै गर्दा मानव जीवनलाई सहज, दक्ष र सुलभ बनाउने सम्भावना देखिन्छ । तर, प्रविधि सुविधा मात्र नभई जोखिमको स्रोत पनि हो । त्यसैले आजको बहस प्रविधि कसरी मानवकेन्द्रित हुन सक्छ भन्नेमा पनि उत्तिकै ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । अमेरिका र चीनबीचको एआई प्रतिस्पर्धाले यसलाई प्रविधि नभई रणनीतिक शक्तिसमेत बनाएको छ । सैन्य क्षमता, आर्थिक उत्पादन, सूचना नियन्त्रण र भूराजनीतिक प्रभावसम्म एआईले निर्णायक भूमिका खेल्न थालेको छ । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि एआईको विकास कुन मूल्य र उद्देश्यका लागि हुन्छ भन्ने प्रश्न प्रविधिभन्दा ठूलो सामाजिक–राजनीतिक बहस हो । यदि प्रविधिको प्रयोग शक्ति र नाफामा मात्रै केन्द्रित हुन थाल्यो भने त्यसले मानव हित र नैतिकतालाई कमजोर बनाउन सक्छ ।
एआईको व्यापक प्रयोगसँगै पछिल्लो समय गलत सूचना, नक्कली तस्बिर–भिडियो, आवाजको दुरुपयोग, साइबर अपराध, गोपनीयताको उल्लङ्घन र स्वचालित निर्णयका जोखिम बढिरहेका छन् । प्रविधि विकास गर्ने कम्पनीहरूले समेत सुरक्षा र पारदर्शिताका संयन्त्र आवश्यक रहेको स्वीकार गरिसकेका छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि एआईलाई रोक्नु समाधान होइन, जिम्मेवार व्यवस्थापन र नियन्त्रण अपरिहार्य छ । नेपाल विश्वव्यापी अग्रपङ्क्तिमा नभए पनि एआईको प्रभावबाट अछूतो छैन । सार्वजनिक सेवामा दक्षता, शिक्षा–स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार, लागत घटाउने सम्भावना एआईले ल्याएको छ । तर, भ्रामक सामग्री, नक्कली तस्बिर–भिडियो, सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउने प्रवृत्ति, ठगी र चरित्रहत्याजस्ता घटनाक्रमले जोखिमलाई झनै गम्भीर बनाएका छन् । कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत संरचना अझै कमजोर बन्न पुगेको छ । नेपालले राष्ट्रिय एआई नीति, २०८२ जारी गरेर सुरूवात गरे पनि यसको कार्यान्वयन र कानुनी संरचना बलियो बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ । व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा, एआईबाट सिर्जित सामग्रीको दायित्व, स्वचालित निर्णयमा मानव उत्तरदायित्व, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र पीडितलाई न्याय दिने स्पष्ट कानुनी आधार अझै पनि अपूर्ण नै छ ।
- ADVERTISEMENT -
नवप्रवर्तन रोक्ने अत्यधिक नियमन र नागरिक अधिकार जोखिममा पार्ने नियमनको अभावजस्ता दुवै गलत बाटा हुन् । प्रविधि नियमन र नवप्रवर्तनबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै आजको सही धारणा हो । नेपालले विश्वव्यापी अभ्यास अध्ययन गर्दै एआईले समाजमा पारिरहेको प्रभावको बारेमा गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र मानवकेन्द्रित एआई विकास सम्भव हुनसक्छ । मानव समाजलाई प्रविधिले सेवा गर्ने कि नियन्त्रण गर्ने भन्ने सवाल नै यतिखेर निर्णायक बन्न पुगेको छ । एआईलाई मानव हित, नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडेर विकास गर्न सकिएन भने त्यसले डिजिटल भविष्य अवसर होइन, ठूलो सङ्कट बन्न सक्छ । नेपालले समयमै कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत संरचना बलियो बनाएर मानवकेन्द्रित प्रविधिको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ । यही मार्गले मात्र प्रविधिलाई मानव समाजको सहयात्री बनाउन सक्छ । त्यसैले सरकारले यस विषयमा गम्भीर अनुसन्धान थालनी गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । राष्ट्रिय एआई नीति, २०८२ को पूर्ण कार्यान्वयनका लागि र आवश्यक कानुन बनाउनु अत्यन्त जरूरी देखिन्छ ।
