‘नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न निर्मम बन्छौ’

काठमाडौं / अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न अझ कठोर र ‘निर्मम’ ढंगले अघि बढ्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले कुशासनका संरचनालाई जरैबाट उखेल्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरे ।

उनका अनुसार वर्तमान सरकार कुशासनबाट आजित नागरिक, उद्यमी र व्यवसायीको जनादेशका आधारमा बनेको हो ।

‘यो सरकार सुशासनका लागि आएको हो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘कुशासनबाट आजित नेपाली नागरिक, उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले दिएको जनादेशलाई सुशासनको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि बनाउने उद्देश्यसहित हामी अघि बढिरहेका छौँ ।’

उनले सरकार डिजिटलाइजेशनमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नीतिगत र संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्ने तथा मेरिटोक्रेसी ९योग्यता प्रणाली० स्थापित गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताए ।

वाग्लेका अनुसार सरकारले अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ रिफर्म्स’ सुरु गरेको छ । कर प्रणालीमा गरिएको सुधारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उनको दाबी थियो ।

उनले १० लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा कर छुट दिने व्यवस्था र उच्च आयकर दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णयलाई ठूलो नीतिगत परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गरे ।

‘लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने कर संरचनामा सुधार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णयले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्छ ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले गरिबी न्यूनीकरणका नाममा केवल नगद हस्तान्तरण पर्याप्त नहुने बताउँदै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना नै दीर्घकालीन समाधान भएको धारणा राखे ।

‘गरिबलाई नगद बाँड्दैमा मात्र गरिबी अन्त्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई मध्यम वर्गमा उकास्न सम्मानजनक रोजगारी आवश्यक हुन्छ, र त्यसका लागि निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्छ ।’

उनका अनुसार सरकारले मध्यम वर्गको विस्तार, सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

वाग्लेले विगतमा गरिबी न्यूनीकरणका नाममा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनामा पर्याप्त ध्यान नदिइएको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई बदल्ने प्रयास भइरहेको बताए ।

‘हामीले अर्थतन्त्रको दिशा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘क्रोनी क्यापिटलिज्मलाई संरक्षण गर्ने पुरानो विकृत संरचनालाई अन्त्य गर्न खोजिएको हो ।’

उनले कर प्रणालीमा गरिएको सुधारले उपभोग बढाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सरकारले केही अनावश्यक अन्तःशुल्क खारेज गरेको र उद्योगी–व्यवसायीको सुझावका आधारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई निश्चित अवधिका लागि संरक्षण दिने नीति लिएको पनि उनले बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व संरचनामा परिवर्तन गर्दै उपभोगमा आधारित कर प्रणालीमार्फत आयकर कटौतीबाट हुने घाटा पूर्ति गर्ने रणनीति अपनाइएको जानकारी दिए ।

‘कतै ५० पैसा, कतै १ रुपैयाँ र कतै २ रुपैयाँका दरले व्यापक उपभोगबाट राजस्व संकलन गर्ने हाम्रो योजना हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सरकारले डिजिटल प्रणाली विस्तार, सेवा प्रवाह सुधार र सुशासनका लागि म्याक्रो तथा माइक्रो दुवै तहमा ठूला सुधार अघि बढाएको छ ।