आदिवासी जनजाति र अबको राजनीति

0
147

–खोजराज गोले
यतिखेर कम्तीमा पनि आदिवासी र जनजातिको परिभाषा लगाइरहनुपर्ने स्थिति छैन । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ ले एक किसिमको परिभाषा निश्चित गरिसकेको छ । को आदिवासी जनजाति साथै को अन्य हुन् भन्ने बुझिसकेका छन् ।
तथापि, २०७२ मा जारी संविधानले भने केही हदसम्म अन्यौलता थप्ने दुष्प्रयास गरेको जगजाहेर छ । यो तथ्य आज कसैले नउप्काउलान् तर कुनै दिन यही आधारमा ती शब्द पारेका व्यक्तिहरुका शिरमा कुनै नयाँ पुस्ताका आलोचकले पक्कै पनि गद्दारको पगरी गुँथाइदिनेछन् । नश्लीय चेतयुक्त असत्ति साथै आदिवासी विरोधी भनेर सजाय स्वरुप नाम मात्रै भए पनि जलाउने छन् । दोबाटोमा पुर्याएर सात तलामुनि भसाउने छन् । मानवताका लागि मानवता सिद्धान्तअनुसार पनि यो कार्य जरूरी छ ।
प्रतिष्ठानको ऐनले आदिवासी जनजातिलाई (१) आफ्नो मातृभाषा भएको, (२) परम्परागत रीतिरिवाज भएको, (३) छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान भएको, (४) छुट्टै सामाजिक संरचना भएको, (५) लिखित वा अलिखित इतिहास भएको र (७) अनुसूचीमा सूचिवृmत भएको जाति वा समुदाय भनेको छ ।
मातृभाषा हुनैपर्छ भन्ने तर अघिबाट गाई खाने वा मान्छे खाने भाषा भन्दै बर्जित गर्ने ? मातृभाषामा लेखिएकालाई प्रमाण नै नमान्ने ? हरेक पक्षलाई जबरजस्त हिन्दूकरण गर्ने ? एक देश, एक भेष, एक सांस्कृतिको रुपमा देशलाई हिन्दूराज्य बनाउने ? लोकतान्त्रिक भनिएको संविधानमा आर्य र खसको कुरा उल्लेख गर्दै आर्यलाई पनि आदिवासी बनाउने ? यी सारा घोर आपराधिक कु–कृत्य हुन् । यसको सजाय ढिलो चाँडो हुनैपर्छ । अन्यथा संसार (पृथ्वी)बाट मानवता नै सदाका लागि समाप्त भइसकको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यहाँ आदिवासी हुनालाई उसको भूमि चाहिन्छ किन भनेन ? हरेक आदिवासीको आफ्नै निश्चित भू–क्षेत्र थिए । तर, किन त्यो पाटो ऐनमा उल्लेख गरेनन् ? चेपाङको क्षेत्रमा पस्ने अनि घोँगी र निगुरो टिप्न गएका बेला गोली ठोकेर ठूलो तस्कर मार्याैं भन्दै वीरगाथा गाउन हो ? होइन भने जवाफ दिन सक्नुपर्छ । आदिवासीका भूमि खोसेर आर्य खसलाई बाँडेका अनि ऐनमा भूमिको कुरा नलेखे बापतको सजाय हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यी प्रश्नहरु कुनै दिन रक्तवीज भएर उठेको दिन केही हुनेछ । गाई मरेको भन्नेलाई नै मारेको भनेका हुन् भन्ने थाहा पाएरै जानी–जानी फसाएका न्याय मूर्ति भनिएका महापापिष्टहरुका आत्मालाई एक पटक उम्लिरहेको तेलमा यमराजका कारिन्दाहरुले तार्दै गरेका दृश्य एक दिन फेसबुकबाटै भए पनि लाइभ ब्रोडकाष्ट गर्नुछ । यदि त्यस्तो दिन आउँदैन भने सम्पूर्ण धर्म र देउता अनि धर्मभिरुसँग आत्महत्या गर्नुको विकल्प हुने छैन ।
बल्ल राजनीतिलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिले केही प्रश्नबाट प्रवेश गर्नु पर्दछ । यो राजनीतिको जन्म कहिलेदेखि भएको हो ? राजनीतिशास्त्रको जन्मदाता को थिए ? तिनले राजनीतिशास्त्र किन जन्माएका थिए ? राजनीतिको जन्म हुनुअघि आदिवासी जनजाति समुदाय कसरी चलेका थिए ? के राजनीतिबिना संसार चल्दैन र ? राजनीति विकल्पविहीन नै हो त ? वास्वतमा राजनीति भनेको मानव उत्परिवर्तनको शिलशिलामा राखेर हेर्ने हो भने चिचिलो विषय हो । यसको जन्मदाता भनेर चिनिएको व्यक्तिको नाम अरस्तु (इ.पू. ३८४–३२२) हो । तिनी अलेक्जेण्डरका गुरु थिए । यिनको गुरु चाहिँ प्लेटो थिए । यिनकी जेठी श्रीमती हरमियाज थिइन् । पर्सियनहरुले विद्रोहको क्रममा हरमियाजको ज्यान लिए । अरस्तुलाई गम्भीर चोट लाग्नु स्वाभाविक थियो । त्यसपछि एसियनहरु आफ्नो शासन आफैँ गर्न योग्य छैनन् । यिनीहरु युनानको अधीनमा रहनुपर्छ भन्न थाले । त्यही भाष्यलाई स्थापित गराउनका लागि उनले राजनीतिशास्त्र जन्माएका थिए ।
त्यस प्रकार राजनीतिको जन्म नै आदिवासी सत्तालाई समाप्त पार्न भएको स्पष्ट हुन्छ । राजनीतिले आदिवासीलाई सखाप परेर आफ्नो सत्ता स्थापित गर्यो; त्यसैलाई राज्यसत्ता भने । राज्यसत्ताले ओगटेको सम्पूर्ण भूमि राजाको वा देशको वा सरकारको हुन्छ भन्ने मान्यता बनाए । अहिले नेपालीले सरकारलाई तिरो तिरेर जग्गा जमिन भोग गरिरहेका छन् । यसको अर्थ, सारा जमिन सरकारको हो र लालपूर्जा भनेको भोगचलनको लागि सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त गरेको भन्ने हुन्छ । त्यसैले भाडा स्वरुप तिरो तिर्न बाध्य छन् । उल्लेखित ऐनमा आदिवासीको आफ्नै निश्चित भू–क्षेत्र भएको भनेर उल्लेख नगर्नुको कारण यही हो । यदि आदिवासीको भू–क्षेत्र थियो र हुन्छ भनेको भए; त्यहाँ नेपाली राज्य सत्ताको कानुनी राज चलाउने आधार बन्ने थिएन ।
आदिवासीले राजनीति जन्मनुभन्दा हजारौं वर्ष अघिदेखि आफ्नो सत्तालाई टिकाउँदै ल्याएका थिए । आदिवासी समाजमा शासन थिएन । शासनको सट्टामा सञ्चालन व्यवस्था थियो । हेरालुको रुपमा सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाहरु बनाएका थिए । तामाङ राष्ट्रमा हेर्ने हो भने, बोम्बो (लबोन र डेबोम्बो), तम्बा, चोहो, गन्बा, मुइमू र लम (लामा) थिए । तामाङ समाज राजनीतिद्वारा नभएर तिनै संस्थाहरुबाट सञ्चालित थियो । जहाँ शासक र शासित थिएनन् । सबै समान थिए । बोम्बो, तम्बा, चोहो, लामा, गन्बा वा मुइमू जोसुकैले गल्ती गरे पनि आम जनमानसलाई सरह नै व्यवहार गर्दथे । त्यहाँ चुनाव भन्ने पनि थिएन । चुनाव त पछि जनताका आँखामा छारो हाल्न अपनाएको खेल मात्रै हो । आदिवासीले जनता÷प्रजा र राजा वा शासक भनेर बुझेवैm थिएनन् । कानुनी राज भन्ने पनि चिनेका थिएनन् । हुनत चोहोले न्यायिक सुनुवाइ गर्दथ्यो । तर, त्यो सुनुवाइ चोहोले मात्रै नभएर सम्पूर्ण संस्थाहरु र गाउँलेले गर्दथे । चोहोले प्रवक्ताको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्दथ्यो । त्यसैले चोहोले गर्ने न्याय सम्पादन भनेको कानुनी राजको नभएर रिमठिम (रीतिथिति वा संस्कृति)को स्वरुपमा सीमित थियो ।
आधुनिक राज्यको जन्मदाता भनेको खासमा लुटेरा तथा डाँकाका चाहना थियो । पटक–पटक लुट्न गइरहनुपर्ने हुँदा समस्या सम्झन थाले । पछि पनि लुट्न आउँछन् भन्ने भएपछि स्थानीय पनि शक्ति सञ्चयका साथ बस्ने भए । त्यसैले एक पटक कब्जामा लिएपछि मेरो दास भयौ भन्दै मनलाग्दी कर असुल्न सजिलो भयो । सोही क्रममा राज्य सत्ताको निर्माण गरे । राजा र आसेपासेहरु भए । हतियारधारी जत्थालाई तम्तयारी अवस्थामा राखे । सर्वत्र त्रासद् वातावरणको सिर्जना गरेपछि कब्जामा लिइएकाहरुले विद्रोह गर्न नसक्ने भए । त्यसलाई अझै संस्थागत गर्ने क्रममा कानुनी राजको नारा गाए । राजाको वा तिनले नियुक्त गरेका मान्छेको बोलीलाई कानुन भने । सर्वसाधरणलाई जनता वा प्रजा बनाए । जनतामाथि गरिएका जघन्य हत्यालाई विधिसम्मत देखाउन पोलिटिक्सभित्र बायोबोलिटिक्सको अवधारणा घुसाए । अब यस्तै त हो भन्ने भाग्यवादी सोच जनताको मस्तिष्कमा घुसाउन सफल भए ।
त्यसपछि पनि नयाँ पुस्ताबाट विद्रोहको खतरा टार्न नेक्रोपोलिटिक्स भन्ने थप अपधारणा ल्याए । सम्पूर्ण प्रजाहरुले देशलाई राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्दै मर्न र मार्न तयार छौं भन्न थाले । आफ्ना पुर्खाका हत्याको बदला लिनुपर्छ भनेर सोच्ने अवसर नै पाएनन् । त्यसपछि चुनाव भन्ने अवधारणा पस्किदिए । चुनावको नाममा भूमिपुत्रहरुका बीचमा फाटो ल्याउन शासकहरु सफल भए । आफ्नै छिमेकी र दाजुभाइका टाउको फोड्न सक्नेलाई नेता भन्न थाले । साम, दाम र दण्डभेदको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै मानव हत्याको पक्षमा उभिए । आदिवासी जनजातिका आवाज ओकल्नेलाई देशद्रोहीका आरोप लगाए । साँच्चैमा भूमिपुत्रहरुलाई सदाका लागि दास बनाउन ती विदेशी वा बाह्य तङ्खवहरु सफल भए । अहिले आदिवासी मुक्तिका कुरा गर्ने स्व–नामधन्य केही नेताहरु समेत राजनीतिलाई विकल्पविहीन भन्दै कुर्लँदै छन् । त्यो कुर्लाइमा पुर्खाप्रति श्रद्धा नभएर अपमानको धुन मिसिएको चाल पाइरहेका छैनन् ।
त्यसैले आदिवासीले राजनीति गर्ने होइन; फाल्न सक्नुपर्छ । राजनीति नामक लुतो नफालेसम्म आदिवासी सत्तालाई बोक्न सक्ने छैन । आदिवासी सत्ता भनेको हजारौं वर्ष पुरानो मौलिक अवधारणा हो । जहाँ मानव केन्द्रवादको सट्टा सम्पूर्ण चराचर जगत्को हैसियत समान मानिन्छन् । सजिव तथा निर्जीवका समेत समान अधिकारको सुनिश्चितता गरिएका हुन्छन् । त्यसैले आदिवासीवाद भनेको मौलिक र प्रकृतिमैत्री सत्ता हो । उदाहरणका लागि तत्कालिक माओवादीले समानान्तर सत्ताको अभ्यास गरेका थिए । त्यस्तै गरी आदिवासीले राज्यसत्ताविरुद्ध समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्न जरूरी छ; त्यो भनेको आदिवासी सत्ता हो । त्यो भनेको सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाहरुको पुनः स्थापना हो । राजनीतिद्वारा प्रभावित हरेक भाष्यका विरूद्ध पुनः भाष्यकरण गर्ने वा नयाँ निर्माण गर्नु हो ।
लक्ष्य भेदनका लागि राजनीतिलाई उपभोग गर्ने हो । गैरआदिवासीलाई आदिवासीवादमा तिनीहरुका पनि अधिकार कसरी सुरक्षित हुनेछन् ? कसरी प्रकृतिमैत्री जीवन र जगतको निर्माण गरिनेछ ? त्यस्तैगरी आदिवासीवादमा मानवको मात्रै नभएर प्रकृति तथा सप्चीलमो (धरामाता/मदरअर्थ)को समेत अधिकारको सुनिश्चितता हुने हुनाले गैरआदिवासीहरु डराउनु पर्दैन भनेर विश्वस्त तुल्याउनु पर्नेछ । ताम्सालिङभित्र रहेका गैरतामाङको अधिकारको सुनिश्चितताको विधि बुझाउँदै एकत्रित पार्ने सक्नुपर्छ । तमुवानमा वा याक्थुङलाजेमा रहेका तामाङले ती क्षेत्रको स्थापनाका लागि शंकाको सट्टा सहयोग गर्नु आदिवासी धर्म हो । मगरात त मगरको; थरुहट थारुको हो; मलाई के मतलब भनेर हिँड्ने वा अझैं शंका गर्ने कोही छन् भने त्यस्ता व्यक्ति असली आदिवासी हुनै सक्दैन । यो तथ्य बुझ्न र बुझाउन नसकेसम्म राज्यसत्ताले र्‍याइँर्‍याइँ पारेर आदिवासीका टुप्पीमा समातेर जाँतो घुमाइरहनेछन् । नेपालमा मानवता होइन; दानवताले अझैं कयौं शताब्दीसम्म मानवमाथि कु–शासनको चक्र प्रहार गरिरहनेछन् । त्यसैले तथ्य बुझौं । कर्तव्य पालनामा कसर बाँकी नराखौं । नयाँ संसारको कल्पना गरौं । त्यसको लागि यतिखेरैबाट पाइला चालौं ।