चितवन / सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहमा नागरिक तथा संचारकर्मीहरुलाई दिइने सूचना कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको सरोकारवालाले बताएका छन ।
प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति, वागमती प्रदेशले बिहीबार भरतपुरमा आयोजना गरेको ‘सूचनाको हक प्रर्वद्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा उनीहरुले अझैपनि नागरिकहरु फितलो सूचना प्रवाहले सूचनाको पहुंँच बाहिर रहेको बताएका हुन् ।
- ADVERTISEMENT -
समितिले स्थानीय तहसम्म नै सूचनाको पहुंँच पुर्याउनु पर्ने उद्देश्यसहित अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको हो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वागमती प्रदेशका प्रमुख अतिथि आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री सुरज चन्द्र लामिछाने रहेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लामिछानेले सूचना प्रविधिको विकास संँगै नागरिकलाई सूचना चांँडोभन्दा चांँडो उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए । सूचनाको हक पाउने अधिकार सबै नागरिकलाई भएपनि सूचना दिने निकायले नै सूचना दिन हिच्किच्याउने गरेको बताए । गलत सूचना समाजको लागि घातक रहेको बताउंँदै गलत सूचनाले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने उनको भनाई थियो ।
भरतपुरमहानगर पालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले सूचनाको हकको ऐन कानुन भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए ।
‘सूचनाको हकको ऐन कानुन सबै बनेका छन् उनले भने, तर सरोकारवार निकायले जनताले अनुभूति गर्ने गरी सूचना प्रवाह गनुपर्छ ।’ महानगरपालिकाले सूचनाको हकलाई प्रभावकारी गर्दै आएको बताउंँदै उनले महानगरले हरेक चार महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्दै आएको उनले बताए ।
महानगर पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले विना सर्त नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउंँदै सूचना नमागे पनि सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।
पछिल्लो समय सूचना माग्ने क्रम बढेको भन्दै उनले सूचना दिने दायित्व सबै सरकारी निकायको भएको उनको भनाई थियो ।
पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारीले सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेशिक संरचना, उद्देश्य तथा आवश्यकता विषयक प्रस्तुतीकरण दिदैं सूचना प्रवाहमा व्यापक गुनासा र उजुरी समितिमा आउने गरेको बताए ।
अधिकांश सरकारी निकायका सूचना अधिकारीले सूचना नदिने, लुकाउने गरेको भन्दै समितिले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय वडादेखि टोल विकास संस्थासम्म काम गर्न लागेको बताए ।
पत्रकार महासंघ, वागमती प्रदेशका अध्यक्ष शिव देवकोटाले स्थानीय तहमा सूचना पाउन कठिनाई भएको उल्लेख गर्दै सूचना प्रवाहमानै कमजोरी रहेको बताए ।
कानुन मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख मनुका घिमिरेले सूचनाको हक र सूचना अधिकारी सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था बिषयमा प्रस्तुतिकरण दिनु भएको थियो । कार्यक्रमको उद्देश्य माथि समितिका सदस्य कृष्ण सारु मगरले प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यक्रममा सरकारी निकाय, स्थानीय तहका, कर्मचारी, मानवअधिकारकर्मी लगायत सञ्चारकर्मीहरुसंँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
