नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले फेरि एक निर्णायक मोड लिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ को अन्तिम प्रतिवेदन चैतको पहिलो साताभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । संविधानको प्रावधानअनुसार त्यसपछि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान् हुनेछ र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया औपचारिकरूपमा सुरू हुनेछ । यसपटक जनताले स्पष्ट बहुमत दिएको सन्दर्भमा सरकार गठन एउटा औपचारिकता मात्र नभई सुशासनको मार्गचित्र कोर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो । गणतन्त्र स्थापनायता नेपालले स्थिर सरकार देख्न सकेको छैन । विगत १७ वर्षमा १५ पटक सरकार परिवर्तन हुनु अस्थिरताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । यसले नीति निरन्तरता र प्रशासनिक दक्षता दुवैलाई कमजोर बनाएको छ । तर, अहिलेको परिस्थितिले नयाँ आशा जगाएको छ । यदि नयाँ सरकारले आन्तरिक एकता कायम राख्दै पाँच वर्षसम्म स्थायित्व दिन सक्यो भने यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको महŒवपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।
जनताले दिएको करिब दुई तिहाइको समर्थन केवल मतपत्रमा अंकित संख्या होइन, पुराना शक्तिप्रति आक्रोश र नयाँ नेतृत्वप्रति आशाको मिश्रण हो । त्यसैले यो विश्वासलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । नयाँ सरकारको पहिलो दिनदेखि नै जनताले देख्ने सुधारको सङ्केत आवश्यक छ । योग्य मन्त्रीहरुसहितको मन्त्रिपरिषद् गठन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ठोस कदम, सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच र प्रशासनिक सुधार प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र पूर्वाधारजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा पहिलो सय दिनमै नतिजामुखी काम सुरू गर्न सकियो भने जनतामा जागेको आशा विश्वासमा परिणत हुनेछ । नागरिकले देश निर्माणको क्रम अघि बढिरहेको छ भन्ने अनुभूति गर्न पाएमात्र सरकारको योजना प्रभावकारी हुनेछ ।
- ADVERTISEMENT -
यस्तै, दीर्घकालीन दृष्टिले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास र कृषि आधुनिकीकरणमा केन्द्रित रणनीतिक योजना आवश्यक छ । पाँच वर्षभित्र सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यमा सरकारले स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ । विगतको अस्थिरता अन्त्य गर्दै स्थायित्व र परिणाममुखी शासनको अभ्यास गर्न सकियो भने गणतन्त्रको मूल्य जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्नेछन् । यसरी हेर्दा, अहिलेको सरकार गठन केवल सत्ता हस्तान्तरण होइन, लोकतन्त्रलाई स्थायित्व र जनतामा विश्वास दिलाउने ऐतिहासिक अवसर पनि हो । पहिलो दिनदेखि स्पष्ट नीति, सय दिनमा प्राथमिक सुधार, एक वर्षमा दीर्घकालीन रणनीति र पाँच वर्षमा स्थायित्व र समृद्धि नै सुशासनको मार्गचित्र हो, जसले नेपाललाई नयाँ युगतर्फ डो¥याउने छ ।
