नेपाल फेरि मनसुनसँगै विपद्को मौसममा प्रवेश गरेको छ । बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी, हावाहुरीजस्ता प्रकोपले देशका विभिन्न भूभागलाई प्रभावित पारिरहेका छन् । विपद् प्राकृतिक घटना मात्र नभई राष्ट्रिय विकास, आर्थिक स्थायित्व र जनसुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बन्न पुगेको छ । गृह मन्त्रालय र विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा ६ हजारभन्दा बढी नेपालीले विपद्जन्य घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । हजारौँ घाइते भएका छन्, हजारौँ विस्थापित भएका छन् । भौतिक संरचना, कृषि उत्पादन, सडक, पुल, विद्युत् तथा खानेपानी आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको छ । यसले विपद् व्यवस्थापन मानवीय समस्या मात्र नभएर आर्थिक विकासको प्रमुख अवरोधका रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपाल भौगोलिक, भूकम्पीय तथा जलवायुजन्य दृष्टिले विश्वकै उच्च जोखिमयुक्त मुलुक हो । कमजोर भू–उपयोग योजना, अनियन्त्रित सहरीकरण, वन विनाश, अव्यवस्थित सडक निर्माणले जोखिमलाई झन् बढाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले वर्षाको स्वरूप असामान्य बनाउँदै लगेको छ । छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा, हिमताल फुट्ने खतरा, बाढी–पहिरो तीव्र हुने प्रवृत्ति जलवायु परिवर्तनका कारक हुन् । यसले जनधन मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ । अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि नेपालले हरेक वर्ष आफ्नो जिडिपीको करिब दुई प्रतिशतसम्म क्षति बेहोर्नुपरेको छ । सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । विपद् व्यवस्थापन कोष, दैवी प्रकोप उद्धार कोष, राहत तथा पुनःनिर्माण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका विशेष उद्धार टोली, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार, मौसम पूर्वानुमान सेवाको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापनाजस्ता उपलब्धिहरू सकारात्मक छन् । तर, मुख्य समस्या विपद् व्यवस्थापनमा अझै पनि ‘प्रतिक्रियात्मक’ सोच हाबी हुनु हो । विपद् आएपछि मात्र उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति देखिँदैआएको छ । जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित बस्ती विकास, भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन, पूर्वतयारीमा अपेक्षित ध्यान पुगेको छैन । धेरै जोखिमयुक्त बस्तीहरू अझै सुरक्षित स्थानमा सारिएका छैनन् । स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधनको अभाव छ ।
- ADVERTISEMENT -
नेपालले अब विपद्लाई भाग्य वा प्राकृतिक नियति ठानेर बस्ने समय छैन । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, वैज्ञानिक भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन, समुदायस्तरको तयारी र जनचेतना विस्तार, पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरणजस्ता दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ । राहतभन्दा रोकथाम सस्तो र प्रभावकारी उपाय हो भन्ने तथ्यलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नेपालको भौगोलिक र जलवायु अवस्थाले विपद्जन्य घटनालाई झन् बढाउँदै लगेको छ । यदि विपद् व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँगै विकास नीतिको अभिन्न हिस्सा बनाइएन भने हरेक वर्ष दोहोरिने जनधनको क्षतिले नेपालको समृद्धिको यात्रालाई निरन्तर पछाडि धकेलिरहनेछ । विपद् व्यवस्थापनलाई प्रतिक्रियात्मक होइन, पूर्वतयारी र रोकथाममुखी दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनु जरूरी देखिन्छ ।
