सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको तीन प्रतिशत समता शुल्क फिर्ता लिएको छ । तीव्र दबाब आएपछि सरकारले समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्दै शाहले वर्तमान अवस्थामा समता शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने निष्कर्षका साथ कर नीति फिर्ता लिएको जनाएका छन् । चौतर्फी विरोेध भएपछि जनभावनाको सम्मानस्वरुप सरकार पछि हट्नु लोकतान्त्रिक संस्कार हो । तथापि यस घटनाले नेपालको कर नीति निर्माण प्रक्रिया कति अपरिपक्व र हचुवाको भरमा गरिँदो रहेछ भन्ने सवाल उठेको छ । जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर कर नीति फिर्ता लिइएको भनिए पनि निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको शुल्कको चौतर्फीरूपमा विरोध चुलिएपछि सो दबाब खेप्न नसकेकै कारणले कर नीति फिर्ता गर्नुपरेको हो ।
कर नीति राजस्व असुल्ने साधन मात्रै नभई मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, लगानी प्रवद्र्धन र सार्वजनिक सेवा विस्तारको दीर्घकालीन आधार पनि हो । त्यसैले विश्वका मुलुकहरुमा कर निर्धारण गर्नुअघि विस्तृत अध्ययन, तथ्याङ्क विश्लेषण, प्रभाव मूल्याङ्कन, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्श र सार्वजनिक बहससमेत गर्ने गरिन्छ । नयाँ कर लागू गरिँदा जनजीवन, उद्योग, लगानी, मूल्यवृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको वैज्ञानिक अध्ययनपछि मात्र निर्णय लिने अभ्यास विश्वमा स्थापित छ । तर, नेपालमा भने केही समययता कर नीति बजेट भाषणमार्फत् अचानक घोषणा गर्ने, पर्याप्त तयारीबिनै कार्यान्वयनमा लैजाने र विरोध चुलिएपछिट हठात्मा संशोधन वा फिर्ता लिने प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्क हटाउने सरकारको निर्णयले तत्कालका लागि समाधान मिले पनि त्यसले नीति निर्माण तहमा पार्ने प्रभाव र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर सवाल उत्पन्न गरेको छ ।
- ADVERTISEMENT -
सुरूवातमा सरकारले तीन प्रतिशत समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायलाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बिमाको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने भनेको थियो । जनतालाई विश्वासमा नलिई गरिएको निर्णयले न त सरकारले लिएको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ न त सामाजिक न्याय नै । पर्याप्त अध्ययन र छलफलबिनै हचुवाका भरमा कर लगाउँदै जाने अनि विरोध भएपछि फिर्ता लिँदै जाने प्रवृत्तिले सरकारको विश्वासमात्रै कमजोर बन्दैन, दीर्घकालीन योजनासमेत प्रभावित हुन्छन् । कर नीति आवश्यक परेको कुरा बारम्बार बदलिँदै जाने नीति होइन । त्यसैले पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी, न्यायोचित र दीर्घकालीन स्थिर कर प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ । यस्तो प्रणालीले मात्र सरकारप्रतिको विश्वास बढाउनुको साथै लगानीको वातावरण पनि बलियो बनाउनुका साथै आर्थिक विकासलाई दिगो आधार प्रदान गर्न पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
