अध्यादेश ऐन संशोधनपछि फेरिए मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक भत्ता पाउनुपर्ने र विगतमा पाएर पनि सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ बाट भत्ता पाउन छुटेकाहरुलाई भत्ता प्रदान गर्न अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले भत्ताबाट बञ्चित हजारौं व्यक्ति लाभान्वित हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको बताए । अध्यादेशबाट विगतमा भत्ता पाएका तर २०७५ सालको ऐन जारी भएपछि भत्ताबाट बञ्चित भएका अपांग, एकल महिला र विदेशमा सेवा गरेर पेन्सन पाइरहेकाहरुलाई पनि भत्ता दिने बाटो खुलेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी बंगलादेश सरकारबाट ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न कृषि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको उनले बताए । त्यस्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्षका लागि थप गर्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण एवं संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरुको जाँचपास र रुट ईजाजतपत्रको नवीकरण गर्ने म्याद २०७७ मंसिर मसान्त भित्र परेमा ढीलो भएबापत नवीकरण म्याद नाघेबापत बुझाउनु पर्ने शुल्क जरिवाना मिनाहा गर्ने गरी स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । खाद्य पदार्थको गुण, स्तर निर्धारण सम्बन्धी आदेश स्वीकृत गर्ने र पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी सुरक्षा तथा नियमन आदेश, स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए ।
पत्रकाहरुले जिल्ला हुलाक कार्यालयबाटै प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन वा नवीकरण गर्न पाउने गरि व्यवस्था पनि गरिएको उनले जानकारी दिए । अब प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन जिल्ला हुलाक कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यही कार्यालयमा आवश्यक कागजपत्र हेरेर विभागमा पठाउनेछ र प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र पठाउने मन्त्री गुरुङले बताए । यस्तै प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र र अनलाइन नवीकरणको अधिकार जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई नै दिइएको छ ।