May 18, 2024

बेमौसमको मध्यावधि निर्वाचनले कोरोनाको खोप र उपचार अन्यौलमा

December 21, 2020

काठमाडौं / कोरोनाका कारण सरकारले लक्ष्यको ९० प्रतिशत हाराहारी मात्रै राजस्व उठाउन सकेको छ, वैदेशिक अनुदान र ऋण प्राप्ति पनि नगण्य छ, तर स्रोतमा संकट रहेका वेला घोषित निर्वाचनले सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक भार परेको छ, कोरोनापछिको पुनरुत्थान पनि प्रभावित हुने कोरोना महामारीले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा अप्रत्याशित रूपमा घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनले झन् आर्थिक भार थपिने भएको छ ।
नेपाल सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कारोनाको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य उपचार र खोपको पहुँच पु¥याउन तत्काल नेपाललाई १ खर्ब रुपैयाँ ९८४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने विश्व बैंकलगायत विकास साझेदारले प्रक्षेपण गरेका छन् ।
कोरोनापछिको सामाजिक तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ९ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । स्वास्थ्य उपचारका लागि मात्रै चालू आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब ४५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने योजना आयोगको अनुमान छ । तर, स्रोतको संकट परिरहेको जटिल अवस्थामा सरकारले घोषणा गरेको बेमौसमको मध्यावधि निर्वाचनमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ ।
गत २०७४ को प्रदेश र संघीय चुनावमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलगायतले करिब २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । त्यसको तीन वर्षपछि हुने निर्वाचनमा त्यो खर्च बढेर ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ । विगत ३ वर्षको मूल्यवृद्धिको मात्रै हिसाब गर्दा पनि त्यो रकम ३० अर्बभन्दा बढीको हुनेछ ।
कोरोनाका कारण राजस्व, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण तीनै क्षेत्रबाट सरकारले प्राप्त गर्ने स्रोतमा संकुचन आएको छ । हालसम्म सरकारले ३ खर्ब ६ अर्ब ९९ करोड राजस्व संकलन गर्न सकेको छ, जुन हालसम्मको लक्ष्यको ९० प्रतिशत हाराहारी हो । चालू आवमा ८ खर्ब ८९ अर्ब ९६ करोड राजस्व संकलन हुने अनुमान छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक ऋण ३ खर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म १४ अर्ब ८६ करोड मात्रै संकलन भएको छ । अनुदानतर्फ ६० अर्ब ५२ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ, तर हालसम्म ५ अर्ब मात्रै प्राप्त भएको छ । यसरी कोरोना उपचार तथा नियन्त्रणका लागि मात्रै होइन, सरकारको दैनिक कामकाज चलाउन पनि स्रोतको समस्या हुने अवस्थामा ३० अर्ब रुपैयाँ अनावश्यक खर्च हुन लाग्नु दुःखको कुरा भएको एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए ।
यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -