नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको बहस प्रायः विपद् घटिसकेपछि मात्र चर्को रूपमा उठ्ने गरेको छ । मनसुन सुरू भएसँगै पहाडी जिल्लाहरूमा पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति पु¥याउँदा राहत र उद्धारमा सरकार सक्रिय देखिए पनि दीर्घकालीन पूर्वतयारीमा भने कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ । जाजरकोट भूकम्पका पीडित अझै सुरक्षित आवासमा बस्न नसकेको दृष्टान्तले व्यवस्थापकीय पक्षको कमजोरीलाई उजागर गर्छ । विपद् व्यवस्थापनको मूल मर्म भनेको घटनापछि प्रतिक्रिया दिनु मात्र होइन, घटनाअघि नै जोखिम पहिचान, न्यूनीकरण र पूर्वतयारी गर्नु हो । तर, नेपालमा यो सोच अझै प्रतिक्रियामुखी छ । राहत वितरण र उद्धारमा केही प्रगति भए पनि जोखिम पहिचान, भौगर्भिक अध्ययन, बस्ती स्थानान्तरण, पूर्वसूचना प्रणाली र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनामा अपेक्षित गति लिन सकेको पाइँदैन । पहिरोको सम्भावना रहेका क्षेत्रको जोखिम नक्साङ्कन र वैज्ञानिक अध्ययनलाई नियमित सरकारी कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउन जरूरी छ । यसका लागि भूगर्भविद्, जलविज्ञ, इन्जिनियर, वातावरणविद् तथा स्थानीय प्राविधिक जनशक्ति सम्मिलित बहुविषयगत टोली परिचालन गर्नुपर्छ ।
अध्ययन टोलीले पहिरो गएको स्थान मात्र हेरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने होइन, व्यापक जोखिम मूल्याङ्कन गरेर उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, मध्यम जोखिममा संरचना निर्माण गर्ने र न्यून जोखिममा निगरानी बढाउने नीति लिनुपर्छ । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दा भौगर्भिक जोखिम मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ । संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई विपद् व्यवस्थापनमा मह¤वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसैले प्रत्येक पालिकाले आफ्नो भूगोलभित्रका जोखिमयुक्त बस्ती, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य पूर्वाधारको जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई कागजी संरचनामा सीमित नराखी प्राविधिक क्षमता, बजेट र तालिम उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले पालिकाबाट प्राप्त जोखिम विवरणलाई एकीकृत गरी प्रदेशस्तरीय जोखिम नक्सा तयार गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने र उच्च जोखिमका बस्तीको पुनस्र्थापनामा सहजीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
- ADVERTISEMENT -
नागरिकको जीवनरक्षा र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । प्राधिकरणको काम केन्द्रमा सीमित राखेर देशभरको विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्भव छैन । प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक इकाइ र प्रत्येक पालिकामा दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । संघले मापदण्ड, प्रविधि र बजेट उपलब्ध गराउने, प्रदेशले समन्वय गर्ने र पालिकाले कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट कार्यविभाजन आवश्यक छ । विपद् व्यवस्थापनको अर्को मह¤वपूर्ण पक्ष पूर्वसूचना प्रणाली हो । वर्षा मापन, नदीको जलस्तर, भू–क्षय तथा पहिरोको सम्भावनासम्बन्धी सूचना स्थानीय तहसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सूचना पाएपछि नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सक्ने स्थानीय संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ । पूर्वसूचना आएर पनि निर्णयमा ढिलाइ हुने हो भने प्रविधिमा गरिएको लगानीको अर्थ रहँदैन । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनका लागि जोखिम पहिचान, वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली, स्थानीय क्षमता अभिवृद्धि र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सकेमात्र विपद्को पीडा घटाउन सकिन्छ । विपद् सङ्केत दिएर नआउने भएकाले समयमै पूर्वतयारीमा जुट्नु आवश्यक देखिन्छ ।
