विश्व एक्काइसौँ शताव्दीमा प्रवेश गरिसक्दा पनि नेपालमा भ्रूणहत्या एउटा सामाजिक समस्याका रुपमा देखा परेको छ । हाम्रो समाजमा रूढिवाद र अन्धविश्वासका कारण अझै पनि छोरा र छोरीबीच विभेद कायमै रहेको पाइन्छ । यस्तो समस्या तराईका जिल्लामा अझै बढी रहेको पाइन्छ । लिंग पहिचान गरेर भ्रूणहत्या गर्नु ठूलो सामाजिक अपराध हो । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी छोरी भए भू्रणमै हत्या गर्ने प्रवृत्तिले भयावह स्थिति देखाएको छ । एक अध्ययनअनुसार प्रत्येक तीन गर्भमध्ये एकको गर्भपतन हुने गरेको पाइएको छ । लुकीछिपी असुरक्षित तबरबाट ५८ प्रतिशत भ्रूणनाश हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । नेपालमा कुल गर्भमध्ये आधाजसो अनिच्छुक गर्भ र कूल गर्भमध्ये एकतिहाइ गर्भको पतन हुने सो अध्ययनमा उल्लेख छ । कानुनतः लिंगको पहिचान गरी गर्भपतन गर्न पाइँदैन । तर, पछिल्लो समय लिंग पहिचान गरी भ्रूणनाश गर्ने प्रवृत्ति वृद्धि भइरहेको छ ।
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रियाले १२ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा पतन गर्न कानुनले मान्यता दिएको छ । लिंग पहिचान गरेर, गर्भवती महिलाको सहमतिबिना र १२ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतन गराउन कानुनले बन्देज लगाएको छ । तर, जबर्जस्ती र हाडनाता करणी भएको अवस्थामा १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै, अस्वस्थ बच्चा जन्मने वा आमाको स्वास्थ्य बिग्रनेजस्ता अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि विशेषज्ञ र अनुमतिप्राप्त चिकित्सकले मात्र १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने व्यवस्था छ । गर्भपतन सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरा सामान्य साक्षरदेखि शिक्षितसम्मलाई राम्रोसँग ज्ञान भए पनि यस्तो कार्य हुँदै आएको पाइन्छ । यस्तो गैरकानुनी कार्य बढ्दै गए पनि गर्भपतनलाई कानुनी मान्यतासँग जोडेर हेर्ने संस्कार विकसित हुँदै गएको छ । विशेष अवस्थामा व्यवस्था गरेको कानुनी प्रावधानलाई टेकेर लिंग पहिचान गरी भ्रूणनाश गरिनु दुर्भाग्य हो । मुलुकी ऐनले लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराएको पाइएमा ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार यस्तो सामाजिक अपराधलाई निरूत्साहित गर्दै दण्डनीय बनाइनु आवश्यक भइसकेको छ ।
सरकारले गर्भपतनका क्रममा महिलाको मृत्यु भएको अवस्थाबाहेक यस्तो कार्यमा संलग्न डाक्टर तथा स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन । अनुगमन खुकुलो भएकै कारण भ्रूणहत्याजस्तो अपराधले प्रश्रय पाइरहेको छ । भ्रूणहत्या नियन्त्रणका लागि निजी स्वास्थ्य संस्था तथा क्लिनिकहरुमा नियमन, नियमित अनुगमन गरिनुपर्छ । लिंग पहिचानपछिको भ्रूणहत्या नियन्त्रण गर्न गर्भपतनमा प्रयोग हुने जोखिमपूर्ण औषधिको आयात, वितरण र बिक्रीलाई नियमन र नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ । कानुनले लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउनुलाई दण्डनीय अपराध माने पनि कानुनी दायरामा आउनेको संख्या नगन्य रहेको पाइन्छ । लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने÷गराउनेलाई दण्डित नगरेसम्म यसले ठूलो सामाजिक समस्या उत्पन्न गर्ने कुरामा दुईमत छैन । किनभने, असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेका, जटिल स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपरेका, लागूपदार्थको कुलत र थुप्रै मनोसामाजिक समस्या उत्पन्न भइरहेको विशेषज्ञहरुले औँल्याएका छन् । गर्भपतनको असरले सम्बन्धित परिवार, समाज र राष्ट्रकै लागि असर पुग्नुका साथै महिला जनसांख्यिक रुपमा समेत सीमान्तकृत हुँदै जाने खतरासमेत बढ्ने देखिएको छ । गर्भपतन दरमा कमी ल्याउन उच्च गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवाका साथै परामर्श सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
