काठमाडौं / गत भदौ २३ र २४ गते भएको विवादास्पद जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका उच्च अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदै बयान लिने तयारी गरेको छ ।
आइतबार बसेको आयोगको बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकका साथै पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले उनीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका छाड्नुअघि आयोगको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने निर्देशन पनि दिएको छ ।
- ADVERTISEMENT -
आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाहरूको छानबिन तथा जाँचबुझको सिलसिलामा तपसिल बमोजिमका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेको हुँदा निजहरूको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन आवश्यक कारबाही गर्नुहुन तथा छानबिनका लागि कुनै पनि समयमा आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा आयोगको स्वीकृतिबेगर काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने ।’
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहितका पदाधिकारीहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेकाले अब प्रक्रिया मिलाएर उनीहरूसँग बयान लिने काम अघि बढ्नेछ । दसैँ बिदाका कारण बयान लिने काम दसैँपछि मात्र सुरु हुने उनले जानकारी दिए । जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन प्रदर्शनकारीमाथि भएको सरकारी दमनमा १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो । दोस्रो दिन सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो । प्रहरीका अनुसार दुई दिनको उक्त घटनामा कुल ७४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
- ADVERTISEMENT -
जेनजी आन्दोलनपश्चात् पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरदलीय सरकार गठन भएसँगै पूर्वन्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा घटनाको जाँचबुझ गर्न तीन सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले अनुसन्धान कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विज्ञसहितको जनशक्ति आवश्यक रहेको भन्दै सरकारसँग थप जनशक्ति पनि मागेको छ । आयोगको दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ, ‘भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न बनेको आयोगको काम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न विज्ञसहितको जनशक्ति आवश्यक देखिएकाले थप जनशक्तिको लागि गृह मन्त्रालयमा लेखि पठाउने ।’
यता, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले ओलीलगायतको राहदानीमा रोक लगाउने आयोगको निर्णयलाई प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै आपत्ति जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि आइतबार पहिलो पटक बसेको एमाले सचिवालय बैठकले आयोगको यस निर्णयप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गरेको हो ।
