नेपालमा धान दिवस मनाइँदा किसानका अनुहारमा मुस्कानभन्दा बढी चिन्ता देखियो । सरकारले तामझामपूर्वक धान दिवस मनाउँदै गर्दा अधिकांश खेत सुक्खा रहेका छन्, रोपाइँ प्रभावित भएको छ, किसान आकाशतर्फ हेरेर पानीको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । यस वर्ष मनसुन ढिलो भित्रिएको मात्र होइन, विस्तार भए पनि औसतभन्दा कम वर्षा हुने पूर्वानुमानले कृषिमा गम्भीर सङ्कटको सङ्केत दिएको छ । कर्णाली, लुम्बिनी, मधेश र कोशी प्रदेशका दक्षिणी भूभागमा ५५–६५ प्रतिशत मात्र वर्षा हुने सम्भावना छ । यसले धान उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ । मौसमविद्हरूले यस वर्ष ‘एल निनो’ चक्रका कारण खडेरीको सम्भावना पहिले नै औँल्याएका थिए । प्रशान्त महासागरको सतह तापक्रम बढ्दा दक्षिण एसियाली मनसुन प्रणाली असन्तुलित भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा देखिएको छ । गत वर्ष पनि बीचमा परेको खडेरी र अन्त्यमा आएको अविरल वर्षाले उत्पादन घटाएको थियो । यस वर्ष पनि त्यस्तै दोहोरो मार पर्ने सङ्केत देखा परेको छ ।
नेपालका अधिकांश किसान अझै आकाशे पानीमै निर्भर छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्छ । भूमिगत जलस्रोत प्रयोग गर्ने पम्पिङ सेट, स्यालो वा डिप ट्युबवेल सञ्चालनका लागि इन्धन वा विद्युत्मा शतप्रतिशत अनुदान दिनु आवश्यक छ । ढिलो रोपाइँ हुने क्षेत्रका लागि कम अवधिमा पाक्ने तथा खडेरी सहन सक्ने धानका जात तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रभावित साना किसानलाई राहत प्याकेज, मलबीउमा सहुलियत, र आगामी बालीका लागि प्रोत्साहन घोषणा गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । तत्कालीन राहतले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । दीर्घकालीनरूपमा नेपालको कृषि प्रणालीलाई जलवायु अनुकूल बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । आधुनिक, भरपर्दो र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी बनाउँदै किसानलाई समयमै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । झन्झटमुक्त, सरल र डिजिटल बनाई वास्तविक किसानको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ । वैकल्पिक सिँचाइ, आधुनिक खेती प्रणाली र बीउ व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सिँचाइ नहर, पोखरी, इनार, कुलो जस्ता परम्परागत स्रोतको पुनरुत्थान र संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ ।
- ADVERTISEMENT -
‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्न सङ्घीय सरकारले स्पष्ट नीति र पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भने स्थानीय तहले आफ्ना आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । धान दिवसलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी किसानको जीवनसँग जोडिएको वास्तविक अभियान बनाउन सकियो भने मात्र यसको सार्थकता स्थापित हुनेछ । जलवायु परिवर्तनले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती ल्याइरहेको छ । उत्पादन घट्दा मूल्य बढ्ने, आयातमा निर्भरता बढ्ने र ग्रामीण युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन हुने क्रम तीव्र हुन्छ । यसले सामाजिक संरचना कमजोर बनाउँछ । त्यसैले जलवायुमैत्री कृषि अब विकल्प होइन, अनिवार्यता हो । तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन नीति र पूर्वाधारसम्मका उपायलाई एकीकृतरूपमा अघि बढाउन सके मात्र नेपालले खडेरीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै टिकाउ कृषि प्रणाली निर्माण गर्न सक्ने देखिन्छ ।
