– भानु शर्मा
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा हिमनदीको तीव्र पग्लाइले हिमताल, नदी र पहाडी भूभागमा जोखिम बढाएको चेतावनी दिएका थिए। त्यो चेतावनीपछि भोटेकोशीका घटनाहरूले तयारी र सहकार्यको आवश्यकता झन् नजिकबाट देखाएका छन्। गुटेरेसको सन्देश अब नेपालको कूटनीतिक पहलको सफलता कति प्रभावशाली सुनियो भन्नेमा मात्र होइन, त्यसले साझा अनुगमन, पूर्वसूचना, सुरक्षित पुनर्निर्माण र जलवायु वित्तमा कस्तो परिणाम ल्यायो भन्नेमा मापन हुनेछ। हिमालले दिएको चेतावनी स्पष्ट छस त्यसलाई सुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल, छिमेकी देशहरू र विश्व समुदाय सबैको हो।
हिमालका हिमनदी पग्लँदा त्यसको पानी सीमारेखा हेर्दैन। त्यसले बनाउने जोखिम पनि एउटा देशको सीमाभित्र थुनिँदैन। २०२५ जुलाईमा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले नेपाल–चीन सीमाको मैत्री पुल बगायो, सडक र व्यापारिक संरचनामा क्षति पुर्यायो। त्यसको १४ महिनापछि, २०२६ अगस्टमा यही जलाधार क्षेत्रमा अर्को विनाशकारी बाढी आयो। प्रारम्भिक वैज्ञानिक विश्लेषणले पछिल्लो घटनामा हिमनदीको भाग खस्नु, बरफ–ढुंगाको ठूलो थुप्रोले नदी थुन्नु र त्यसपछि पानी एक्कासि छोडिनु सम्भावित कारण भएको औँल्याएका छन्। अनुसन्धान जारी रहेकाले अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न अझै सावधानी चाहिन्छ। तर दुवै घटनाले एउटा कुरा प्रस्ट पारेका छन्—हिमाली जोखिमलाई स्थानीय विपद् भनेर मात्र बुझ्न सकिँदैन।
- ADVERTISEMENT -
हिमनदी, हिमताल र पर्माफ्रस्ट—वर्षौँसम्म जमेको रहने जमिन—तापक्रम बढ्दा बदलिन्छन्। हिमनदी खुम्चँदा कतिपय हिमताल फैलिन सक्छन्स जमेको जमिन र चट्टान कमजोर हुँदा पहिरो वा बरफ–ढुंगाको पहिरोको जोखिम बढ्न सक्छ। नदीमा अचानक पानी मिसिँदा त्यसले तलतिर बाढी, ढुंगामाटो र भग्नावशेषको विनाशकारी भेल ल्याउन सक्छ। तर हरेक घटना जलवायु परिवर्तनकै कारण भयो भन्न मिल्दैन। अतिवृष्टि, हिमनदी फुट्नु, पहिरोले नदी थुनिनु र पानीको निकास बदलिनुजस्ता कारणहरू पनि जोडिन सक्छन्। त्यसैले प्रभावकारी तयारीका लागि वैज्ञानिक अध्ययन, स्थानीय अनुभव र सीमापार सूचनाको संयोजन चाहिन्छ।
भोटेकोशीको बाढीले यो जोखिमको मानवीय र आर्थिक मूल्य देखायो। घर र जीविकोपार्जन गुमाउने परिवारको पीडा तत्कालीन राहतमा सीमित हुँदैनस सडक, पुल र व्यापारिक नाका भत्किँदा उद्धार, आपूर्ति र पुनर्निर्माणसमेत प्रभावित हुन्छन्। २०२५ को घटनाले रसुवागढी नाका र चीनसँगको व्यापारमा अवरोध सिर्जना गरेको थियो। २०२६ को बाढीले फेरि सीमाक्षेत्रका बस्ती र पूर्वाधारमा गम्भीर असर पारेको खबर आयो। नेपालजस्तो सीमित स्रोत भएको देशका लागि विपद्पछिको पुनर्निर्माणले विद्यालय, स्वास्थ्य, ऊर्जा र विकासमा छुट्याउनुपर्ने बजेटसमेत तान्न सक्छ।
- ADVERTISEMENT -
यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको तर्फबाट जलवायु जोखिम, भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्, हिमाली सहकार्य र जलवायु न्यायको विषय उठाए। उनको सम्बोधनको महत्त्व केवल एउटा भाषणमा होइन, नेपालले आफ्नो विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी र नीतिको बहससँग जोड्नुमा छ। उनले हिमाललाई पृथ्वीको जीवनाधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनले सीमाना मान्दैन भन्ने सन्देश दिए। महासभामा सम्बोधनसँगै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म” विषयको साइड इभेन्टमार्फत यो संवाद अघि बढाउने बताएको थियो। उनले अघि सारेका प्रस्तावमध्ये नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउने विचार उल्लेखनीय छ। यस्तो संयन्त्रले उपग्रहका तस्बिर र मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क साझा गर्न, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन गर्न, नदीको बहावमा आएको असामान्य परिवर्तनबारे छिटो सूचना दिन र विपद्का बेला उद्धार तथा राहत समन्वय गर्न सक्छ। अहिले हिमालको माथिल्लो भागमा देखिएको जोखिमको सूचना तलका समुदायसम्म पुग्न ढिलो हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा मौसम वा भूगोलका कारण स्थानीय चेतावनी प्रणाली नै पर्याप्त हुँदैन। सीमापार सूचना आदानप्रदान र स्थानीय तहमा साइरन, मोबाइल सन्देश, निकासी मार्ग तथा नियमित अभ्यास जोडिएमा पूर्वसूचना जीवन बचाउने साधन बन्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा नेपालको अर्को मुख्य मुद्दा जलवायु वित्त हुनुपर्छ। नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा निकै सानो योगदान गरे पनि हिमाली जोखिम, बाढी र पहिरोको क्षति उच्च रूपमा भोगिरहेको छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि ९ग्ल्ँऋऋऋ० र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत स्थापित साझा तर फरक जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। जलवायु अनुकूलन, पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार, पुनर्निर्माण र क्षति तथा नोक्सानीका लागि अनुदानमा आधारित, छिटो र सजिलै पहुँचयोग्य सहयोग आवश्यक छ। विपद्पछि ऋण थपेर मात्रै क्षतिग्रस्त सडक र पुल बनाउनु दीर्घकालीन न्याय होइन।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्ताव राख्नु पर्याप्त हुँदैन। नेपालभित्र पनि हिमताल तथा नदी जोखिमको खुला तथ्याङ्क, नियमित जोखिम नक्साङ्कन, नदीकिनारको सुरक्षित भू–उपयोग नीति र जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधारको डिजाइन आवश्यक छ। जोखिम क्षेत्रका बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपरेमा प्रभावित समुदायसँग सहमति र जीविकोपार्जनको योजना चाहिन्छ। जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल र सीमावर्ती संरचना निर्माण गर्दा सम्भावित बाढीको स्तर तथा बहावको गति मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनलाई राहत बाँड्ने काममा सीमित नराखी जोखिम घटाउने योजना, तयारी र पुनर्निर्माणसँग जोड्नुपर्छ।
नेपाली जनमतमा प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय उपस्थितिबारे उत्साह र अपेक्षा दुवै देखिए। धेरैले देशको विपद् र हिमाली सरोकार विश्वमञ्चमा उठाइनुलाई महत्त्वपूर्ण माने। अर्कोतर्फ, भाषणले ठोस उपलब्धि दिन्छ कि दिँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वास्तवमै प्रभावित बस्तीमा पुग्छ कि पुग्दैन, र विदेशमा गरिएको प्रतिबद्धता देशभित्रको नीति तथा बजेटमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक छन्। सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रिया जनमतको प्रतिनिधिमूलक सर्वेक्षण होइनन्स त्यसैले तिनलाई सम्पूर्ण नेपालीको एउटै धारणा ठान्न मिल्दैन। तर तिनले नागरिकको अपेक्षा देखाउँछन्स् भाषणसँगै पारदर्शी योजना, नियमित प्रगति र प्रभावित समुदायको आवाज सुनियोस्।
